चोलेन्द्रविरुद्ध दलको दैलो चहारिरहँदा नेताहरूको यस्तो जवाफ सुनेर बार एशोसिएशन निराश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले सोमबार राजनीतिक दलहरूको दैलोमै पुगेर चुगली गरिरहँदा नेताहरूले निराश पार्ने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएको बार एशोसिएशन यतिबेला महाअभियोग लगाउन माग गर्दै दलहरूको दैलोमा पुगेको छ तर दलका नेताहरूले न्यायालयको विवाद न्यायालयमै मिलाउनुपर्ने जवाफ दिएपछि बारका पदाधिकारी निराश भएका छन् ।

अदालतमा राजनीति घुसाउन नहुने र दलहरूले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अडान लिँदै आएका छन् । देउवाकै धारणाअनुसार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा समेत न्यायालयको विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने सहमति भएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत काममा फर्किसकेको अवस्थामा एक्लो परेको बार एशोसिएशन दलहरूको शरणमा पुगेको हो । दलहरूले भने बार एशोसिएशनको चाहनाअनुसार जवाफ नदिएपछि बारभित्र अब के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

सोमवार नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आन्दोलन विना नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतमा आन्दोलनको अवस्था आउनु ठीक होइन,’ नेम्वाङले भने ।

बारको टोलीलाई जवाफ दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर समस्यालाई न्यायपालिकामार्फत नै निकास दिन पहल गरिनुपर्ने बताए ।

‘कात्तिक ३० गतेको दिन सरकारमा रहेका ५ दलबीच एउटा समझदारी बनेको छ, सहमति बनेको छ र न्यायपालिकामा उठेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, कानून व्यवसायी साथीहरूले उठाउनुभएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, न्यायालयको शुद्धीकरणको सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यो न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिइनुपर्छ ।

छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर, छिटोभन्दा छिटो न्यायालयमार्फत नै निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने दलहरूको अभिमत रहेको छ,’ गुरुङले भने ।

न्यायालयमा प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने मागमा अगाडि बढिरहेको बार एशोसिएशसन यतिबेला अन्योलमा परेको छ ।

बारभित्रै अनन्तकालसम्म आन्दोलन गरिराख्नु उचित नहुने भन्दै फरक आवाज बलियो हुँदै गएको छ । निकास विनाको आन्दोलन रोकेर छलफल र सहमति गर्दै काममा फर्किनुपर्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको बार स्रोतले जनाएको छ ।