काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनको कार्य समिति बैठकमा असार २८ को फैसलामा संलग्न संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशको बहिर्गमन र बार–बेञ्च समन्वय समितिमा बारको तर्फबाट पठाइएका चारजनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ ।

शुक्रबार सुरु भएको बार बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्टको नेतृत्वमा उपस्थितको बहुमतले यीलगायत चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चलिरहेको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । यद्यपि पुस ८ मा बैठक बस्ने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्ट, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल तथा सदस्यहरु भीम बन्जारा, गंगासागर खत्री, बद्रीनारायण नगरकोटी र बालकृष्ण गैरेले लिखितरुपमा चार बुँदे प्रस्ताव राखेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

प्रस्तावमा असार २८ मा शेरबहादुर देउवालाई घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको परमादेश अनुचित लेनदनका आधारमा भएको पुष्टि भएकाले सो फैसलामा संलग्न प्रधानन्यायधाीश लगायत सबै पाँचैजना न्यायाधीशको राजीनामा वा महाअभियोगका लागि आह्वान गर्ने उल्लेख छ ।

बार नेतृत्वको अगुवाइमा परमादेशको सेटिङ भएकाले सो प्रस्तावबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ झस्किएर बैठक नै स्थगित गरेको आरोप एक सदस्यले लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको मात्र बहिगर्मन मागिरहेका अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पाैडेल सो प्रस्तावबाट अप्ठेरोमा परेका छन् ।

त्यस्तै बैठकमा बार–बेन्च उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चारैजनालाई फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । परिषदमा बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य छन् ।

सो परिषद् मुद्दा सेटिङको अखडा भएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन माग गरिएको छ । उनीहरु चारैजना परमादेशको सेटिङमा संलग्न रहेको र अहिले प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुले भनेबमोजिम इजलास नराखेपछि राजीनामा माग्ने आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेको बार पदाधिकारीहरुको आरोप छ ।

बैठकमा पेश भएको तेस्रो बुँदा भनेको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको मापदण्ड कार्यान्यन हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीका कारण सो नभएको भन्दै बार बैठकमा तुरुन्त मापदण्ड कार्यन्वयन गरी वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्ट नेतृत्वको समूहले नेपाल बार एशोसियनको राष्ट्रिय सम्मेलन र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले हालको बारको अभियान यथास्थितिमा राखी निर्वाचनको काममा खटिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव राख्ने सबैजना एमालेनिकट पिपिएलएए आवद्ध बार पदाधिकारी तथा सदस्य हुन् । आफूहरुको प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने देखिएपछि बारको बैठक स्थगित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।