सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता कति उचित कति अनुचित ?

पछिल्लो समय निजामति कर्मचारीहरु सहकारीको सञ्चालन समितिमा बसेर सरकारि काम भन्दा सहकारीको काममा व्यस्त हुन थालेका छन् । सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता कति उचित कति अनुचित रु पछिल्लो समय बहसको बिषय भएको छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ८१ बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यो नियमावलीलाई पालन गर्ने हो भने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता गैरकानुनी हो । राम्रो आर्थिक कारोबार भएको सहकारीहरुमा अन्य इच्छुक र योग्य सदस्यहरुले उम्मेद्वारी दिदा पनि उनिहरुलाई अवसर नदिई त्यस्ता पदहरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु नै रणनीतिक रुपमा अघि बढ्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय केही सहकारीहरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नताले विवाद निम्त्याएको छ । यो बिषय अब खुल्लारुपमा अघि बढ्दा धेरै सहकारीमा आवद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १४ मा त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गरिदै भनिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरुको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्कापट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा सहकारी संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखी छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पति समेत जफत गरिनेछ, उल्लेख गरिएको छ ।

केही सहकारीमा उजुरी पर्दा पनि सञ्चालकहरुले बलजफत आफुलाई सहज हुने गरि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु कार्यसमिति र जिम्मेवार पदमा राख्ने गरेका छन् । उजुरी परेका ठाउमा नगरपालिका वा गाउँ पालिकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहकारीका पदहरुमा बस्न नसक्ने भएकाले कारर्बाहीको लागि पत्राचार पनि गरेका छन् तर पनि सञ्चालकहरुले आफुखुसी काम गर्ने गरेका छन् । यस बिषयमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विभाग र सरोकारवालाहरुले यस बिषयमा जिम्मेवार तरिकाले कार्य गरेर यस्ता नियमावली विपरितको कार्यलाई रोक्नु पर्दछ ।