ठेकदार टुंगो नलाग्दा वैशाखसम्म मेलम्चीको पानी ल्याउने योजना टर्दै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा सरकारको घोषणा छ, ‘२०७९ को वैशाखसम्म बाढीग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्स्थापनाको काम सकेर काठमाडौंमा पुनः पानी ल्याइनेछ ।’ अहिलेसम्म आयोजनामा अहिलेसम्म निर्माणको काम शुरु हुनु त परै जाओस्, कुन ठेकदारलाई कुन प्रक्रियाबाट ठेक्का दिने भन्ने टुंगिएको छैन । यसले यो हिउँदयाममा पानी ल्याउने सरकारी योजना अपुरै रहने जोखिम बढेको छ ।

काम छिटो अघि बढाउन भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनामा काम यसअघि गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । १ असार, २०७८ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि पहिल्यैको ठेकदार सिनोलाई काम दिने बाटो खोल्न समितिले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । तर, सरकार अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।

समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तकाअनुसार सिनोसँग बाँधस्थल निर्माणका लागि भएको खरिद सम्झौताको अवधिको थप ५० प्रतिशत अवधि पनि म्याद थप भइसकेको छ । अब समितिले म्याद थप नगर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा मात्रै सिनोलाई म्याद थप गरेर साइटमा पठाउन सकिन्छ । सरकारले २०७६ असोजमा सिनोसँग १५ महिनामा काम सक्ने गरी बाँधस्थल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

‘म्याद थप गरेपछि गर्नुपर्ने कामको प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषण गरेर ठेक्काको मूल्य समायोजन (भेरियसन) गर्न समिति बनाउन सकिन्छ,’ पन्तले भने, ‘हामीले खानेपानी मन्त्रालयसँग पुरानो ठेक्काको म्याद थप्न परेको गाँठो फुकाउन माग गरेका छौं । त्यसपछि ठेक्का भरियसन गरेर ठेकदार परिचालन गर्न सकिन्छ ।’

आयोजनाले नदीले पुरेको मुहानस्थल सफा गर्ने कामका लागि पुरानै ठेक्का भेरियसन गरेर काम लगाउने योजना बनाएको हो । आयोजनालाई पुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हटाउन र अस्थायी संरचना बनाएर विगतकै जसरी सुरुङमा पानी हाल्ने काम गर्न साविककै ठेकदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई गर्न दिने आयोजनाको तयारी छ ।

‘अरु ठेकदार ल्याउन अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘करोडौंको काम भएकाले कोटेसन मागेर नयाँ ठेकदार छनोट गर्न पनि कानुन बाधक छ । त्यसैले साविककै ठेक्काको म्याद थप गरेर भेरियसन गर्ने विकल्प सुझाएका छौं ।’

वैशाखसम्म पुनर्स्थापनाको आधारभूत काम सकिए पनि आगामी वर्षायाममा फेरि बाढीको जोखिम हुने भएकाले पानी रोकेर सुरुङ बन्द राख्नुपर्ने आकलन छ । यो वर्ष काम नसकिएमा निर्माणको काम फेरि अर्को वर्षको दशैंपछिको समयका लागि लागि धकेलिने जोखिम छ ।

सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना पुनर्स्थापित गर्नुपपर्ने अवस्था छ । आयोजनाका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले डेढ अर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग यसअघि बनेको पुनर्स्थापनाको कार्ययोजनाबमोजिम नै बजेट माग गरेको हो । मेलम्चीले शुरुमा बनाएको कार्ययोजना अनुसार आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि १ अर्ब ८५ करोड खर्च लाग्ने देखिएको थियो ।

अहिले नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेकाले केही लागत घट्ने अनुमान आयोजनाको छ । के–के काम गर्न कति–कति बजेट लाग्छ भन्ने यकीन गर्न परामर्शदाता इप्टिसाले सर्भेको काम गरिरहेको छ ।

पानी डाइभर्ट गरेर सुरुङमा हाल्न ३०/३२ करोड र आयोजनाको मुहानस्थलमा थुप्रिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई हटाउन करिब ८० देखि ९० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजनाको पुनर्स्थापनाको मोडलबारे अझैसम्म सरकार अनिर्णित छ । सरकारले आयोजना पुनर्स्थापनामा लागि विशेष परिस्थितिअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएर सोझै ठेक्का दिने गृहकार्य गरपनि समयमै निर्णय नहुँदा आयोजनाको पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै छ ।

आगामी वैशाखसम्म पानी ल्याउने योजनाअनुसार दशैंलगत्तै काम शुरू गर्ने भनिएपनि नयाँ ठेक्का लगाउन सरकार अलमलिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।

करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनाले १५ चैत २०७७ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गरिसकेको थियो । तर, सुरुङको सुपरीवेक्षण गर्न बन्द गरिएकै दिनमा मेलम्ची नदीमा १ असार, २०७८को बाढीले मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्न बनाइएको इन्टेक (मुहान) क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो । १५ साउन २०७८को राति फेरि मेलम्चीमा लेदोसहतिको ठूलो बाढी आएपछि झन् चुनौती थपिएको छ ।