के पुसभित्र एक खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको पुरा होला चाहना ?

काठमाडौं । गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ ।’

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बहस चलेको छ, महिना दिनमा थप २३ प्रतिशत अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सम्भव होला ? विकसे मन्त्रालय, आयोजना र विभागका अधिकारीहरु भने प्रष्ट छन्– अर्थमन्त्रीको यो निर्देशन विगतको जस्तै पुरा हुनेवाला छैन । जसरी हुन्छ सम्भव तुल्याउने हो भने असारे विकासको शैलीमा काम गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समान्य अवस्थाका वर्षमा पुस महिनामा १६ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ ।

असारमा चाहिँ यस्तो खर्च १ खर्ब नाघेको इतिहास छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा औसतमा करिब ७ प्रतिशतमा पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । यो वर्षका लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।

महालेखाको नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार सोमबारसम्म सरकारले २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो खर्च समग्र पुँजीगत बजेटको ६.६२ प्रतिशत मात्र हो ।

अब अर्थमन्त्री शर्माले भनेअनुसार ३० प्रतिशत गराउने हो भने पुस सकिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसक्नुपर्छ । जसका लागि एक महिनामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउने हो भने मन्त्रालयहरुले अब दैनिक ५ अर्ब २८ करोडका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँच महिनामा २८ अर्ब बजेट खर्चिएको सरकारले एक महिनामा १ खर्ब खर्च गर्नसक्ने आकलन गर्नु हालको अवस्थामा सम्भाव्य होइन ।

तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्दा सरकारले वास्तवमै यो पुस महिनामा हुन सक्ने पुँजीगत खर्च कति होला त ?

विगतको तथ्य/तथ्यांक केलाउँदा यसको जवाफ पाउन गाह्रो छैन । २०७४ पुसमा १६ अर्ब ४५ करोड र २०७५ को पुसमा १६ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको देखिन्छ । मेडिकल सामाग्री खरिद गर्नु परेका कारण २०७६ पुसमा पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो । तर, २०७७ को पुसमा यस्तो खर्च १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको थियो ।

असार महिनाको पुँजीगत खर्चको दर हेर्दा भने अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनलाई ‘कार्यान्वयन अयोग्य’ लाग्दैन । २०७४ को असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख, २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड र २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयभित्रै अविश्वास

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ नीति र योजना ल्याउन नसकिएकाले अर्थमन्त्री शर्माले पुसका लक्ष्यलाई ‘मोटिभेसन’का रुपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो वर्ष बजारको तरलता संकट र राजनीतिक पार्टीहरुका महाधिवेशन लगायत कारणले तलैसम्म विकास खर्चको क्रम रोकिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले महत्वाकांक्षी भएर काम गर्न प्रेरित गर्नुभएको हो, लक्ष्य पुरा भइहाल्यो भने पनि केही बिग्रिँदैन ।’

विकास खर्च गर्ने ठेकदार र उपभोक्ता समितिका अधिकारीहरु यो वर्ष एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका पार्टीका विभिन्न स्तरका अधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित भएको ती अधिकारीको तर्क छ । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भएको ढिलाइ, बेमौसमी वर्षा, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन गरिएको ढिलाइ, बजेट होलिडे, विकासे मन्त्रालयहरुको पुरानै शैली आदी कारणले विकास खर्चमा प्रभाव पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भने अर्थमन्त्रालय विकास खर्चमा परेका गाँठो फुकाउन तयार भएको बताउँछन् । त्यसका लागि विकासे मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर अर्को शीर्षकमा बजेट माग्दै फाइल पठाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘पुसपछि खर्च हुन नसकेका शीर्षकका बजेट अन्यत्र खर्च हुनसक्ने शीर्षकमा पठाउने जानकारी अर्थमन्त्रीज्युले अन्य मन्त्रीज्युहरुलाई दिनुभएको हो ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सोमबार पनि पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रियामा पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ’ उनले भने ।

रकमान्तरमा अड्किएको विकास

अहिले विकासे मन्त्रालयहरु विनियोजित रकम खर्च गर्न भन्दा नयाँ शीर्षकमा रकमान्तरकै अनुमति कुरेर बसेका छन् । सरकारले छुट्याएको शीर्षकको बजेटको लागि ठेक्का लगाउने लगायत प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनीहरुले मुआब्जा लगायतका शीर्षमा रकमान्तर चाहेका छन् ।

तर, मन्त्रालयहरुले आयोजनाहरुमा आन्तरिक रुपमा गर्न सक्ने २५ प्रतिशत रकमान्तरबाहेक अरु नदिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ । यसले गर्दा पनि अर्थले चाहे अनुसार पुस महिनामा पुँजीगत खर्च हुनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च परिचालन गर्नेमध्येको एक सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल मुआब्जा, टेन्डर, मूल्यांकन, स्वीकृति र ठेकदार परिचालन र आयोजना व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा रहेका समस्याले पनि विकास खर्च प्रभावित भएको बताउँछन् ।

एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा ३० करोड रुपैयाँमात्रै रकमान्तर भएको उदाहरण दिँदै उनले मुआब्जा शीर्षकमा पर्याप्त रकम नदिँदा पनि विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला नभएको बताए ।

अधिकांश डिभिजन र निर्माण इकाईहरुले यस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै नेपालले सडक अन्तरगतका विदेशी सहायताका परियोजनाहरुमा समयमै काम शुरु हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया सकेर माघसम्ममा ठेक्का लाग्यो भने चैतपछि खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारको कार्र्यशैली र नीति परिवर्तन नभएसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति नबदलिने बताउँछन् । अस्वस्थ खरिद नीतिका कारण बजेटभन्दा ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागिरहेको भन्दै उनले यसरी शतप्रतिशत विकास खर्चको अपेक्षा गर्न नै नसकिने बताए ।

पुँजीगत खर्चको दर कमजोर हुनुमा अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी नीति नियम पनि दोषी रहेको उनको आरोप छ । ‘आवश्यक बजेट माग्न विकासे मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारी अर्थ मन्त्रालयका कनिष्ठ तहका कर्मचारीसँग हात फैल्याउनुपर्ने प्रणाली नबदलिएसम्म यस्तै हुन्छ’ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रणालीमा भएको समस्यालाई निर्देशनले फुकाउँदैन ।’

६,पुष.२०७८,मंगलवार ११:२८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्