काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ फागुन ९ गते दरखास्त आह्वान गरेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा स्थगित गरेपछि दरखास्त भरेका परीक्षार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

त्रिवि सेवा आयोगले गत साउन १८ गते सञ्चालन गर्नुपर्ने लिखित परीक्षा स्थगित गरेको र अहिले करारमा रहेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाटै वञ्चित गर्न खोेजेको भन्दै उनीहरुले रिट दिएका हुन् ।

गत मंसिर १४ गते बसेको त्रिविसभाले आफ्नो शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी त्रिविमा स्थायी, अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले त्रिविमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति नआउने र आफूहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक हनन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘उक्त व्यवस्थाले आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करार तथा आंशिकमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र समावेश गर्ने प्रावधानले खुला प्रतियोगिता मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी उपप्राध्यापक पदमा सेवगर्न इच्छुक हामी निवेदकहरुका साथै अन्य योग्य उम्मेदवारहरुके अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा त्रिवि सभाले गरेको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ । योग्य र दक्ष परीक्षार्थीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने अवसर दिने गरी नियम बनाउन त्रिविको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकले खुला प्रतिस्पर्धा बन्देज लगाउने गरी भएको नियम संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । यो रिटमा पुस १२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।