काठमाडौं । पुस १५ गते बिहीबारदेखि उखु पेलेर चिनी उत्पादन गर्ने तयारीमा मिल सञ्चालकहरु छन् । तर सरकारले मिलका लागि चाहिने उखुको न्यूनतम् बिक्री मूल्य अझै पनि तोक्न सकेको छैन । जसका कारण उखु किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।
मिल चलाउन तोकिएको मिति दुई दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि उखुको बिक्री मूल्य नतोकिँदा अन्तिम घडीमा उद्योगीको चाहनाअनुसार नै मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरेको आरोप उखु उत्पादक किसान महासंघको छ ।
किसानलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा मूल्य तोक्न लागेको र सो मूल्य नमान्ने निर्णय महासंघले गरेको अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।
अब, देशभर सरकारको कारण उखु खेती गर्ने वातावरण नभएको भन्दै खेती विस्थापन अभियानमा लाग्ने पनि उनले बताए । ‘वर्षभरि खेती गर्ने हामी उद्योगीको फाइदाका लागि मूल्य तोक्ने सरकार । अब हामीले खेती किन गर्ने ?’ अध्यक्ष मैनालीले प्रश्न गरे ।
किसान र उद्योगीले राखेको मूल्य र मन्त्रालयले गरेको अध्ययन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर मूल्यमा निर्णय गर्नु पर्नेमा सरकारले किसानलाई भुलभुलैयामा पारेको मैनालीले आरोप लगाए ।
मूल्य तोक्नेबारेको छलफलमा किसान प्रतिनिधिलाई तीन पटक काठमाडौं बोलाएर दुःख दिएको तर किसानको हित विपरीत मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ ।
मूल्य तोक्न किसानलाई डाक्ने, दुःख दिने र उद्योगीको बार्गेनिङ अनुसार मूल्य तोक्न मन्त्रामलय लागेको संघर्ष समितिका सचिव हरेश्यामराय यादवले बताए । ‘खेती गर्ने किसानलाई पन्छाएर उद्योगीसँग सरकारले बार्गेनिङ गर्यो, उखुको मूल्य तोक्न आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आयो,’ सचिव यादवले सर्लाहीबाट टेलिफोनमा भने ।
उखु बेचेको पैसा लिन र उखुको उचित मूल्य पाउन आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्थाले किसानलाई खेतीप्रति निरुत्साहित गरेको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।
किसानले आफ्नो लागतअनुसार माग गरेको भन्दा प्रतिक्वीन्टलमा १२६ रुपैयाँ कममा मूल्य तोक्न चलखेल भएको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली दाबी गर्छन् । किसानहरुसँग भएको छलफलमा उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६८० रुपैयाँ तोक्न राजी भएको कृषि विकास मन्त्रालय उद्योगीले प्रभावमा परेर ५५४ रुपैयाँ मूल्य तोक्न अग्रसर भएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाए ।
पुस १५ बाट १० वटा मिल चल्दै
चिनी उत्पादक उद्योगहरुको संस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अनुसार पुस १५ गतेबाट यस वर्षको उखु क्रसिङ शुरु हुँदैछ । विभिन्न जिल्लामा रहेका कुल १३ मध्ये यो वर्ष १० वटा चिनी मिलले उखु क्रसिङ गरेको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले बताए ।
किसानको उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा मिल सञ्चालक पनि समस्यामा परेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘किसानको उखुबारीमा छ, हामी १५ गतेबाट मिल चलाउन सबै तयारी सकेर बसेका छौं । अझै मूल्य तोकिएको छैन,’ अग्रवालले भने ।
मूल्य निर्धारणबारे मिलहरुले कुनै शर्त अघि नसारेको दाबी गर्नै उनले गत वर्षभन्दा मूल्य बढ्नु पर्ने तर उद्योगीलाई पनि असर नपर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । तर, संघका एक सदस्यकाअनुसार सरकारले आफ्नो अध्ययनबाट अनुदानबाहेक प्रस्ताव गरेको प्रतिक्वीन्टल ५११ रुपैयाँ भन्दा ५ रुपैयाँ बढी मूल्य दिन उद्योगी सहमत भएको दाबी गरे ।
‘हामीले बढीमा अनुदानबाहेक ५१६ सम्म दिन सकिने बताएका छौं,’ संघका ती सदस्यले भने । उद्योगले राखेको प्रस्तावअनुसार मूल्य निर्धारण भए चिनीको मूल्य ५ रुपैयाँ किलोमा बढ्ने दाबी उद्योगीहरुको छ ।
कृषि मन्त्रालयको दाबी- काम गर्दैछौं
कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालय पुगेपछि उसले सदर वा अर्को निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि बल्ल सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, मिल चल्न दुई दिन बाँकी हुँदा पनि कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
कृषि विभागबाट मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश भए पनि मन्त्रालयले मूल्य सिफारिस गरिनसकेको कृषि सचिव गोविन्द शर्माले स्वीकारे । ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ, निर्णय भएको छैन, छिट्टै गर्ने तयारीमा छौैं,’ सचिव शर्माले भने । मिल चल्ने दिन आइसक्दासम्म पनि मूल्य किन नतोकिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव शर्माले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको दाबी गरे ।
नेपालमा ४१ जिल्लाका ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्सेसनि उखु खेती गरिन्छ । जसमध्ये तराईका ११ वटा जिल्लामा उखुखेती व्यवसायीक रुपमा गरिँदै आएको कृषि विकास मन्त्रालयले विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले उखुको प्रतिक्वीन्टल न्यूनतम् मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । उक्त मूल्यमा उखुको मूल्य ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा, ढुवानी खर्च र मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा र सरकारले दिने प्रतिक्वीन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा थियो । यो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुनुपर्ने माग उखु किसानहरुको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्