खानेपानी मन्त्री चौधरीलाई पहिलो गाँसमा ढुंगा, ईश्वारलाई खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक बन्न अख्तियार बाधक

काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पहिलो गाँसमा ढुंगा लागेको छ ।

मन्त्री चौधरीले नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशन पछि महाप्रबन्धक नियुक्ती गर्ने भनेर धेरैसँग मोलमोलाई समेत गरेका थिए । तर, नेपाल खानेपानी संस्थानकै निमित्त ईश्वर प्रसादलाई महाप्रबन्धक बनाउने प्रस्ताव मुख्य सचिवले फिर्ता गरेपछि मन्त्री महाप्रबन्धक बनाउने सर्तमा नेपाली कांग्रेसको चुनाबमा लिएको पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने दवावमा परेका छन ।

ईश्वर प्रसादले नेपाल खानेपानी संस्थानको का.मु उप प्रबन्धक हुदा एउटा ठेक्कामा अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहिको शिफारीस समेत गरेको पाइएपछि इंश्वर प्रसादलाई नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक बनाउने मन्त्री चौधरीको गाँसमा ढुगा लाग्न पुगेको हो ।
मन्त्री चौधरी मन्त्री भएपछि दाम बुझेर यो पहिलो काम गर्न लागेका हुन । नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशन अगाडि राजनितिक नियुक्ती गर्दा विवादमा परिने र चुनावलाई असर गर्ने भएकाले उनले कुनै पनि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरेका थिएन ।

तर, भित्र भित्र सरोकारवालाहरुसँग पैसाको बार्गेनिङ भने गर्दै आएका थिए । नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक हुने आकाक्षिहरुसँग उनले छुट्टा छुट्टै भेटेर पदमा मोलमोलाई भने नगरेका होइनन । उनको पैसा उठाउने दवाव थेग्न नसकेर मन्त्रालयका एक उपसचिवले त सरुवा नै मागेर अन्य ठाउँमा समेत गएका छन ।
उठाउने थन्दामा अब्बल चौधरीको यस पटकको धन्दामा मुख्य सचिव र अख्तियार बाधक बनेको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानले तोकिए भन्दा छोटो पाइप खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल खानेपानी संस्थान अन्तर्गत बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ५०० मि.मि. ब्यासको डि.आई. पाइपखरिदको लागि मिति २०६९।३।१४ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति संशोधन गरी मिति २०६९।४।१२ गते १२ बजेसम्म कायम गरेबाट बोलपत्र पेश गर्न
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले तोके बमोजिमको पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको देखिएन ।

परिच्छेद–६, विभागीय कारबाही द्दद्धछ वार्षिक प्रतिवदेन,२०७०÷७१ दर्ता भएका ५ थान बोलपत्रहरू मिति २०६९।४।१२ मा खोलेको तर मूल्यांकन समिति भने
मिति २०६९।६।१८ मा मात्र गठन भएको पाइयो । बोलपत्र कागजात र बोलपत्रको सूचनामा वार्षिक सरदर कारोबार १० करोड हुनुपर्ने, २५० मि.मि. भन्दा ठूलो ब्यासको डि.आई.पाइप ३००० मिटर र फिटिङ ७० थान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने, सामान प्रयोगकर्ता (User list) र ठेक रकम उल्लेख हुनुपर्ने, सरकारी निकायमा डि.आई.पाइप फिटिङ सप्लाइ गरेको अनुभव हुनुपर्ने, रु. ५ करोड ३० लाखको एउटै ठेक्काबाट डि.आई. पाइप सप्लाइ गरेको हुनुपर्ने, न्यूनतम वर्किङ क्यापिटल रु. ७ करोड हुनुपर्ने, विगत ३ आ.व. को लेखापरीक्षण गरेकोवासलात संलग्न हुनुपर्ने गरी योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था तोकेको देखिन्छ । निर्माता कम्पनीको आधिकारिक पत्र जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि. र इलेक्ट्रोथर्म इन्डिया लि. को पेश गरी जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि. को कारखाना निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेकोमा सो निर्माताबाट ७२० मिटर मात्र पाइप खरिद गरेको देखिन्छ । सो पाइपको लम्बाइ तोकिए बमोजिमकै भएको देखिन्छ । बाँकी पाइप रश्मी मेटालिक्सबाट खरिद गरेको र सो पाइपको सरदर लम्बाइ ५.५ मिटर भएको देखिन्छ ।

बोलपत्र पेश गर्दा जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि.को ५१ प्रतिशत, इलेक्ट्रोथर्म इन्डिया लि. को २५ प्रतिशत र मिसु टे«डिङको २४ प्रतिशत भनी ज्वाइन्ट भेन्चरका तर्फबाट पेश गरेको तर ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता र अख्तियारनामा बोलपत्रसाथ संलग्न देखिँदैन । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सच्याई किर्ते गरेको र बोलपत्र पेश गर्दा कर चुक्ता नगरेको समेत पाइयो ।

माथि उल्लेखित कुनै पनि योग्यता नभएको मिसु टे«डिङको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गरी बोलपत्र स्वीकृत गरी सोही ठेकेदारबाट सामान खरिद समेत गरेको देखिन्छ । वारेन्टी अवधि सामान आपूर्ति गरेको मितिबाट १२ महिना रहेकोमा परफरमेन्स बण्ड सन् ८ डिसेम्बर, २०१३ देखि मान्य अवधि समाप्त भएको देखिन्छ । शत प्रतिशत सामानको आपूर्ति पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा संचालक समितिको निर्णयबाट ७२० मिटर पाइप मात्र उपलब्ध भएपछि सो बापतको रकम भन्सार महसुल बापत भुक्तानी दिएका पनि द े ेखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई चालू आ.व.हुने गरी सच्याई किर्ते गरेको करचुक्ता प्रमाणपत्र, ठेकेदारले सक्कल कागजात पेश नै गर्न नसकेको अर्थात सक्कल कागजात नै नभएको कागजातलाई पनि नोटरी पब्लिक दिनेश कुमार दाहालले प्रमाणित गरी सही छाप गरिदिएको । यसमा प्रमाणित गर्न नपर्ने सक्कलप्रति र कसैको सही छाप नै नभएको कागज पनि प्रमाणित गरी दिएको समेत देखिन्छ ।

अतः तोकिएको योग्यता नै नभएको बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू का.मु.उप–प्रबन्धक ईश्वरप्रसाद, सहायक प्रबन्धक श्यामकृष्ण राजभण्डारी, सहायक प्रबन्धक रमाकान्त पाण्ड,े सहायक कानुन अधिकृत जानुकादेवी सिवाकोटी, सहायक सम्पत्ति अधिकृत कमल थापा र त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने तत्कालीन नि. महाप्रबन्धक भुपन्दे ्रप्रसादले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको, भन्ने अख्तियारको दस्तावेज मन्त्री चौधरी र ईश्वर प्रसादको सपनामा ग्रहण लाग्न पुगेको छ ।

त्यसो ता संस्थानको महाप्रबन्धकमा मन्त्री चौधरी समुहका भिमसेन दास र प्रधानमन्त्रीले पनि आफु निकटकालाई महाप्रबन्धक बनाउने सोच राखेको बुझिन आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई सुपको निक्कै ठुलो दवाव परेको र प्रधानमन्त्रीलाई क्रस गर्न चौधरी खोजेका कारण पनि यी अख्तियारका दस्तावेजहरु मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीकहाँ समेत पुगेको बुझिन आएको छ । मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका १० भन्दा बढी गाडि दूरुपयोग गर्दै आएको पनि कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन ।

१३,पुष.२०७८,मंगलवार १२:०७ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्