बीमासम्बन्धी नीति ल्याउन स्थानीय तहलाई बीमा समितिको आग्रह

वीरगञ्ज । बीमा समितिले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति वा घर बीमासम्बन्धी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहले बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर घर बीमा अनिवार्य गर्न लगाउन सक्ने समितिको भनइ छ ।

त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई बीमासँग आवद्ध गराउन समितिले जोड दिएको छ ।

वीरगञ्जमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रम समितिले न्यून आय भएका तथा पिछडिएको वर्गलाई सम्पत्ति तथा जीवन बीमामा आवद्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहले मठ मन्दिर, धर्मशाला, स्कुल, कलेज, सार्वजनिक भवन, अस्पताललगायत सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको अनिर्वाय बीमा गर्ने, असाहाय बुढापाकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, समाजमा छोरी जन्मेपछि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नीति ल्याउने, दुर्घटना बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग तालमेल गराउने, विकासका कामको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, अनुदानको सट्टा जोखिम बहन गर्न बीमाको व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रमलाई बीमासँग समन्वय गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यहरू गर्न सक्ने बीमा समितिको सुझाव छ ।

स्थानीय तहमा सेवा सुविधा लिन आउने नागरिकलाई व्यपार, व्यवसाय, बाली तथा कृषि बीमाका बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन र बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएमा बीमा समितिमा उजुरी गरिदिएर सघाउन सक्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सेवा प्रवाह गर्ने सोच समितिले लिएको बताए । अहिले पनि स्थानीय तह परम्परागत ढंगले चलिरहेको बताउँदै उनले सेवा प्रवाहको मोडलमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

भक्तानी दावी गर्दा देखिएको समस्या समाधानका लागि बीमा समिति लागि परेको उनले बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले स्थानीय तहको संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर बीमा गराउनुपर्ने बताए । वडा–वडामा जनचेतना बढाउन आवश्यक देखिएको बताउँदै उनले आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले स्थानीय तहको संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर बीमा गराउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेशकुमार लालले स्थानीय तहसँग बीमाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा १०० वटा स्थानीय तहसँग अन्र्तक्रिया गर्ने कार्यक्रमअनुसार बीमा समिति अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बीमा क्षेत्रको दायरा पुगेको जनसंख्या २८.०१ प्रतिशत पुगेको बीमा समितिले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबीमासमेत समावेश गर्दा ३० प्रतिशत पुग्छ । साथै १० हजार ९४७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।