काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर बढाउन सहकारी सञ्चालकहरुले दवाव दिन थालेका छन् । दशैंतिहार सकिए लगत्तै सहकारी सञ्चालकहरले विभागलाई सहकारीको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
विभागले नै सहकारीकर्मीहरुको दवावमा ब्याजदर बढाउन गृहकार्य शुरु गरेका छन् । अहिले सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा थप १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरूले विभागको मार्गदर्शन विपरीत नै मनपरी कर्जाको ब्याजदर तोकिरहेका छन् । तर विभाग आफैले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर लागू भए/नभएको विषयमा अनुगमन नै गर्न छाडेर उल्टै ब्याजदर बढाउन विभागका रजिष्ट्रारले नै सक्रियता देखाएका छन् ।
विभागले ब्याजदर बढाउने प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ब्याजदर सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ब्याजदर बढाउने विषयमा गृहकार्य समेत शुरु गरेको छ । समितिको बिहीबार बैठक बसेको थियो । विभाग श्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन । आगामी २१ गते पुन समितिको बैठक बस्दैछ ।
ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा सदस्यहरुको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने छन् । यो समितिले दिएको सुझावका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विभागको तयारी छ ।
विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी ब्याजदर बढाउनकै लागि समिति भने नबनाएको बताउँछन् । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार अहिले कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम (तरलता)को समस्या छ । अहिले बजामरा देखिएको तरलताको समस्या र अन्य धेरै विषयहरु हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
‘बढाउने घटाउने भन्दा पनि बजारको अबस्था, तरलताको अवस्था सबै हेरेर हामीले निर्णय गर्नुपर्यो,’ कुराकानीमा रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘ प्रक्रियाले के माग्छ त्यहीँ निर्णय गर्ने हो ।’ यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समेत परामर्श हुने उनले बताए । सबैको परामर्श गरेर निर्णय लिने उनले बताए ।
सहकारी सञ्चालकहरुले विभागलाई सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन केही महिना अघिदेखि न आग्रह गर्दै आएका छन् । रजिष्ट्रार अधिकारीले समय सापेक्षा ब्याजदर हुनुपर्यो भनेर माग आएको बताए । उनका अनुसार यति नै ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर सहकारी सञ्चालकहरुले भनेका छैनन् ।
केहो सन्दर्भ ब्याजदर ?
कतिपय सहकारीले चक्रीय ब्याजदर कायम गरेर सेयर सदस्यमाथि नै उच्च ब्याज कायम गर्ने क्रम रोक्न भन्दै एक वर्ष अघिमात्रै विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्ऽीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था तथा संघहरु, सहकारी बैंक र ‘क’ वर्गाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदरलाई आधार बनाइएको थियो ।
ब्याजदरका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाटबाट प्राप्त सुझाव र उपयुक्त आधारहरुलाई पनि हेरेर तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर एक वर्षमै विभागले बढाउन लागेको हो । सन्दर्भ ब्याजदर सरकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहेको छ ।
तरलता समस्यामाले ‘प्रेसर’ !
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तरलता अभावको सामना गरिरहेा छन् । यसको असर सहकारी संस्थाहरुमा समेत पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले नै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन् । ‘क’ वर्गका बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर नै १० प्रतिशत माथि पुगेको छ ।
बैंकहरुको ब्याजदर धेरै बढ्दा यसको प्रेसर सहकारीसम्म पुगेको केन्द्रीय बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनले आफूहरुले व्याजदर बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा नराखे पनि अहिलेको विषम परिस्थितिले अर्कै अवस्था ल्याएको बताए ।
सकेसम्म सस्तो ब्याजदमरा ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादनहरु बढाउने तथा उद्यमशील विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने नै आफूहरुको सोच भएको उनी बताउँछन् ।
‘कम ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर त मैले भन्दै आएको छु, सहकारीको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा होस् भन्ने चाहाना छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘तर अहिलेको अवस्था हामी सबैलाई थाहाँ ब्याजदर बैंकहरुकै बढेको, अवस्थामा सामान्य छैन ।’
सामान्य अवस्थामा र विषम परिस्थितिमा केही फरक हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिमा नेफ्स्कुन पनि सदस्य रहेको छ । समितिले छलफल गरेर निष्कर्शामा पुग्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्