समुदायको वनसम्बन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन वनमन्त्रीसँग माग

काठमाडौ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङले वन नियमावली २०७८ को मस्यौदामा उल्लेखित समुदायको वनसम्बन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सिलसिलामा दिक्तेल पुगेका वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई १० बुँदे ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै महासंघले समुदायको अधिकार कटौती गर्नेगरी तयार पारिएको वन नियमावलीको मस्यौदा सच्याउँदै उपभोक्तामैत्री वन नियमावली बनाउन माग गरेका हुन् ।

महासंघले वन ऐन २०७६ सँग बाझिने गरी र सामुदायीक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ मा समावेश गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले वन तथा वातावरणमन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा वन ऐनले परिकल्पना नगरेको, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी समावेश गरिएका संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्था वन नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने वन ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायहरूबीच क्षेत्राधिकार बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा जानै नदिने व्यवस्था नियमावलीबाट हटाउन माग गरेको छ ।

महासंघले उपभोक्ता समुहको टाँचा लगाएर सामुदायिक वनको पैदावार संकलनको व्यवस्थाका विपरीत डिभिजन वन कार्यालयको टाँचासमेत लगाउनुपर्ने प्रावधान हटाउन, समूहभित्रका घरधुरीलाई वितरणका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा प्रत्येकपटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येकपटक सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक र अनुचित व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष राईले बताए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री यादवसमक्ष महासंघले जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र, रिचार्ज पोखरी निर्माण, हरियाली विद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माग पत्र बुझाएको छ । मन्त्री यादवलाई पारिवारिक निजी वन संघले पनि छुट्टै ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।

२५,पुष.२०७८,आईतवार १२:१० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्