स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । स्थानीय तहका छात्रा संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न संघ/महासंघले ध्यानार्षण गराएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश: २०७९ जेठ ७ असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोस्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

‘संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन संविधानले नै जनप्रतिनिधिबिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सम्भव छ ?

समयमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक संकट आउने र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रमुख / अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दे आइरहेका सिफारिसलगायतका अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्ति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्ने संघ/महासंघको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९-२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताकोसमेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको अवस्थामा सरकारले तत्कालै स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

३,माघ.२०७८,सोमबार १२:४८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्