काठमाडौमा नयाँ मूर्ति नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Anjita Karki
anjita.karki@nepalijanta.com

काठमाडौं । पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको मूर्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका सम्पदा संरक्षणकर्मी सञ्जय अधिकारीले काष्ठमण्डपबाट हटाइएको मूर्ति पुनर्स्थापना गरेर नित्य पुजा गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरुको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिने छ भने हनुमानढोकाको भण्डारमा थन्काइएको मूर्ति काष्ठमाण्डपमा नै फर्काउनुपर्ने भएको छ ।

पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको भुइँतलाको करिब मध्यभागमा एउटा रहेको गोरखनाथ र चार कुनामा रहेको गणेशको मूर्ति नयाँ राखिसकिएको छ । तर, यो कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन मिचिएको, धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याएको, सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचिएको, संवैधानिक मौकिल हक हनन भएको दावी गर्दै अधिकारीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

काष्ठमण्डपमा गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति टुटेफुटेको भन्दै पुनर्निर्माण समितिले नयाँ मूर्ति ल्याएपछि यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको छ । कतिपयले पुरानो मूर्ति टुटेफुटेको र यस्ता मूर्ति पूजा गर्न नहुने मान्यता भएकाले नयाँ ल्याउनुलाई सही भनेका छन् । कतिपय स्थानीय र संरक्षणकर्मीले भने पुरानै मूर्ति राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पुरातत्व विभागका अनुसार भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपमा मूर्तिहरु सामान्य टुटेफुटेको अवस्थामा भेटिएका थिए । कतिपयले काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणपछि ती मूर्तिलाई नै फर्काउनुपर्ने माग गरेपछि नयाँ मूर्ति राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको मन्दिर पुनर्निर्माण समिति अप्ठेरोमा परेको छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सरकारको स्वीकृतिविना प्राचीन स्मारकका सम्पदालाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने विरुप गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन । पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पूरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

३,माघ.२०७८,सोमबार १६:२४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: