काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले माघ मसान्तसम्म सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला वा धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रम सन्चालनमा रोक लगाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले आज २७ बुँदे नयाँ आदेश जारी गर्दै मानिसहरुको भिडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधिलाई माघ मसान्तसम्म रोक लगाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले आदेशहरु पालना भए नभएकोबारे नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारीसमेत दिए । उनले भने, ‘आदेशहरु कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि सुरक्षा निकायबाट अनुगमन गराउने, डीसीसीएमसीले पनि अनुगमन गर्ने र सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था लगायतलाई पनि आदेश पालनाका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।’
आदेशमा के–के छ ?
गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि भौतिक रुपमा उपस्थित भई कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएमा माघ ७ गतेपछि खोपको पूरा मात्रा लगाएका २५ जना व्यक्तिहरुमात्र उपस्थित भएर गर्नुपर्ने छ ।
कुनै संस्थाको साधारण सभा वा बैठकमा भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिलाई समेत गणपुरक संख्या मान्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ ।
सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल र हाटबजारलाई माघ १५ गतेसम्म रोक लगाइएको छ ।
विद्यालय, कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि सन्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक कक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सन्चालन गर्न पाइने छ ।
धार्मिक स्थलहरुमा माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न भनिएको छ ।
बिवाह, ब्रतवन्ध, न्वारन, पास्नी जस्ता कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिई बढीमा ५० जनामात्र उपस्थित भएर र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर गर्नुपर्ने छ ।
सबै प्रकारका व्यवसायहरुको अग्रपंक्तिको काउन्टरमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले हप्ताको दुई पटक एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई काममा खटाउन भनिएको छ ।
जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड १९ को लक्षण देखिएका अनिवार्य रुपमा पाँच दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने र पाँच दिनपछि कोभिड परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा मात्र काममा आउन प्रशासनले भनेको छ ।
यस्तो छ २७ बुँदे आदेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस्