कर मुद्दा फिर्ता लिन अर्थमन्त्रालयले थप्यो दोस्रो पटक म्याद

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन २०७८ मा तोकेका विभिन्न प्रकारका छुट तथा सहुलियत लिन पाइने अवधि फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर मुद्दा फिर्ता लिएमा पाइने जरिवाना छुट तथा सहुलियत लिने अवधि फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो । आर्थिक ऐनले यो सुविधा मंसिर मसान्तसम्म दिएको थियो । तर, कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष नतोकिएका कारण एक महिना थप गरी अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म पुर्‍याएको थियो ।

तर, यस अवधिमा समेत अध्यक्ष तोक्ने काम नभएको भन्दै अर्थले यस्तो सुविधा लिन पाइने अवधि फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकरको २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझी पुनरावेदनमा गई विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिएमा यो छुट पाइन्छ ।

आर्थिक ऐनले तोके अनुसार यस्तो मुद्दा फिर्ता लिएर तोकिएको अवधि भित्र कर, शुल्क र व्याज रकम बुझाएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरिबाना र व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था रहेको छ ।