बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणमा ह्रासकट्टी नहुने

गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणमा ह्रासकट्टी नहुने भएको छ ।

गत पुस ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ लगायतका अन्य संरचनाको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजना प्रभावितहरुले भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणमा ह्रासकट्टी नगर्न माग राख्दै आएका थिए । बिभिन्न समयमा आन्दोलन पनि भएको थियो । ह्रासकट्टी बारे केन्द्रको प्रष्ट धारणा नआउँदा मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रीपरिषद्‌को यो निर्णयसँगै घरगोठ लगायतका संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको छ । यथाशिघ्र बैठक बसेर मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक एवं गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यले बताए ।

‘मैले आयोजना प्रमुखलाई पनि भनिसकेको छु, तर कोभिडका कारण तत्काल बैठक राख्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘परिस्थिती हेरेर हामी छिटै बैठक बसेर मुआब्जा निर्धारण गर्छौं।’

डुबानमा पर्ने घरगोठ लगायतका अन्य संरचना, फलफुल तथा वोटविरुवाको लगत संकलनको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना अन्तरगतको वातावरण मुआब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुनर्स्थापना इकाइले जनाएको छ । संकिलत तथ्याङ्क अनुसार डुबानमा पर्ने घरगोठ लगायतका संरचनाको संख्या २४ हजार ५५५ रहेको छ ।

त्यस्तै ४ लाख ६३ हजार १५९ फलफुलका बोट र ३ लाख ६२ हजार ५६३ बोटविरुवा डुबानमा पर्ने इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । फलफूल तर्फ आप, निवुवा, सुन्तला, केरा, भुइकटर, अम्वा, लिचि, भोगटे, निमपत्ता, जाइफल, तेजपत्ता, अमला लगायतका ३० प्रजाति रहेको उनले जानकारी दिए । बोटविरुवा तर्फ भने साल, साज, हर्राे, उतिस, सल्ला, चिलाउने लगायतका ४९ प्रजाति रहेको बताइएको छ ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको इकाइ प्रमुख कार्कीले बताए । हालसम्म ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनी जग्गाका लागी ३४ अर्व ६ करोड ४९ लाख मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘अदालतबाट रोक्का भएर बिचाराधिन भएका, बिदेशमा भएर निवेदन नआएका वाहेकका अन्यलाई लगभग मुआब्जा वितरण गरिसक्यौ,’ उनले भने, ‘गोरखा र धादिङ तर्फ गरेर अव करिव तीन सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी होला ।’

गोरखा धादिङको गरी कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । गोरखातर्फमात्रै ३० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।