जे आयो त्यही अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिको औचित्य छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।

नेता गुरुङले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था अहिले नभएको भन्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने दाबी गरे ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । संविधानले गरेको परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन ।’

एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमाबाहेक जे-जे प्रस्ताव आउँछ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको भन्दै गुरुङले यसलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको माग गरे ।