काठमाडौं । भारतले नयाँ बजेटमार्फत डिजिटल मुद्रालाई करको दायरामा ल्याएको छ । क्रिप्टो लगायतका कारोबारलाई यस अघि अवैध मानेको भारतले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को वित्त वर्षमा यस्तो कारोबारमा हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको हो ।
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा डिजिटल सम्पत्तिको ट्रान्सफरबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लगाउने र भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्ने घोषणा भएको द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) ले व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ डिजिटल मुद्रा निर्माण गर्ने छ । केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी नाम दिइएको यस्तो मुद्राको कारोबारका लागि गत वर्ष देखिनै आरबीआईले काम गरिरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्