Monday 7th of October 2024
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश प्रहरी परिचालन र प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
२०७७ मंसिरमै सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि संघ र प्रदेशमा रहने जनशक्तिको टुंगो लगाएको थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई असफल प्रयास, त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता र पछि सरकार नै विस्थापित भई गठबन्धन सरकार बन्ने चरणमा आइपुग्दा समायोजनको काम अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।
गत वर्ष गृह मन्त्रालयले संघमा करिब २४ हजार र सात प्रदेशमा करिब ५४ हजार जनशक्ति रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमै आउन पाएको छैन ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा बल्ल गृह मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालन र प्रदेश प्रहरीको क्षमता विकास गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रहरी समायोजनपछि हुने कामकारबाही र समन्वय तथा अपराध रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित हुन बाँकी छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको खेलले अझै समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । गृह मन्त्रालयबाट तयार पारिएका दुई मस्यौदासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ६ महिनामा भएरगरेका कामको ‘७१ बुँदे प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०७८ असार २९ मा गृहमन्त्री बनेका खाँणले संस्थागत, नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित नीतिगत कामकारबाही र समन्वय, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहत निकायमा पूर्वाधार निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा, लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत ७१ बुँदामा आफ्नो ६ महिने अवधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो अवधिमा ६३ विदेशीसहित लागूऔषध कसुरमा २ हजार २ सय ४६ जना पक्राउ भएको विषयलाई पनि गृहमन्त्रीले प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई रासनमा १५ प्रतिशत भत्ता बढाइएको, ट्राफिक कारबाहीबापत असुल गरिएको राजस्वको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तहसम्मलाई दिने व्यवस्था ल्याइएको विषय पनि मन्त्री खाँणको प्रगति विवरणमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्