काठमाडौं । भूतपूर्व गोर्खाका समस्याबारे तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सदस्यहरुले वार्तामा नेपाल सरकारले अस्वभाविक ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
बेलायतले रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपनि नेपालले भने अहिलेसम्म त्यसबारे चासो देखाएको छैन । डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि अनसनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले अनसन तोडेका थिए ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बेलायतसँगको वार्ता प्रक्रिया र तयारीबारे परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग कुरा गरेको सो अवसरमा बताइन् ।
‘राजदूतज्यूले आफ्नो तहबाट हुनसक्ने सबै काम गर्छु भन्नुभएको छ । मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर हामीले यसबारे बुझेका छौं । उहाँले पनि वार्तालाई लिएर मन्त्रालय गम्भीर भएको बताउनुभयो’ सभापति निरौलाले समितिको बैठकमा सदस्यहरुलाई व्रिफिङ गरिन् ।
समिति सदस्य तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बेलायत र भारतसँग यसअघि भएका असमान सन्धि सम्झौता असान्दर्भिक भएको बताउँदै सबै देशसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
सदस्य भीम रावलले पनि यसअघिका त्रिपक्षीय सहमति समयसापेक्ष नभएको बताए । समितिले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालय भने राजदूत नियुक्त भैसकेपछि वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारीमा छ । यसै महिना पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका आचार्य राजदूतमा नियुक्त भएका थिए ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री निवास टेन डाउनिङ स्ट्रिट अघि अनसन बसेका थिए । डिसेम्बरमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता हुने सहमतिपछि अनसन तोडिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्