एउटा सरकारी वकिलको भागमा औसतमा २३० मुद्दा

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्ला वर्षमा सरकारी वकिलहरुमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको भन्दै जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बढ्दो मुद्दाको चापको आधारमा जनशक्ति थप नहुँदा मुद्दाको चाप बढेर कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र यस मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको संख्या ९९ हजार ६८५ रहेको छ ।

यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ४.१६ प्रतिशतले बढी भएको राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या ३३.१३ प्रतिशतले बढेको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसको अनुपातमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसकेको जनाइएको छ ।

हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल वार्षिक मुद्दाको संख्या ३१८.७२ वटा रहेको छ । त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल १९९.५२, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल ३२५.२५ वटा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल २२२.५९ वटा मुद्दा रहेका छन् । समग्रमा एक वर्षमा एक जना सरकारी वकिलको भागमा २३०.९८ वटा मुद्दा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, नयाँ संहिताहरु र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनहरुले बढाएको जिम्मेवारी समेतका आधारमा यो संख्या क्रमश बढ्दै जाने अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महान्यायाधिक्ता कार्यालयले प्रति १५० मुद्दाका लागि एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘बढ्दो कार्यबोझ र थपिएका जिम्मेवारीका आधारमा सरकारी वकिल र कर्मचारीको दरबन्दी अपर्याप्त छ भने भएका दरबन्दी पनि समयमा परिपूर्ति हुन सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरिएको भए पनि प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयनमा सकारात्मक परिणाम नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाल सरकार वादी भएका २८ हजार ६८५ वटा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ ।