कर्णाली प्रदेशका मन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आज (सोमबार) रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन संकायकी विद्यार्थी बोगटीले दायर गरेको रिटमा पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरिसकेका छन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्त्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आज (सोमबार) रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन संकायकी विद्यार्थी बोगटीले दायर गरेको रिटमा पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरिसकेका छन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्त्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

२,फाल्गुन.२०७८,सोमबार १७:१८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्