जनकपुरधाम । मधेस सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् ।
मधेस भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मुख्यमन्त्री राउतले १२ पन्ने उपलब्धीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको नाम मधेस र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोक्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकार चार वर्षको अवधिमा आफूले प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय विषयहरु पूरा गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले एक सहिद परिवार एक रोजगार अन्तर्गत १४ जनाको सिफारिस भई आएकोमा मात्र ६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको स्वीकार गरिएको छ । सहिद परिवारलाई पटक पटक आर्थिक सहयोग गरिएपनि दिर्घकालिन जिविकोपार्जनका लागि कुनै योजना अगाडी बढाइएको छैन ।
विगतमा सहिद परिवारलाई भैंसी वितरण गरिएकोलाई पनि उपलब्धी भनिएको छ । तर सिरहाका पूर्वमन्त्री राजलाल यादवलाई समेत सहिद परिवारले पाउने भनिएको भैंसी दिएपछि कार्यक्रमको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएपछि सरकारले स्थायी राजनीतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि जग्गा पहिचान तथा निर्माणका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समिति गठनलाई पनि सरकारले उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जनकपुरधाम भ्रमणलाई पनि उपलब्धीको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि संघीय सरकार विरुद्ध ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको, हालसम्म ४४ वटा ऐन, ३ वटा नियमावली र ११ वटा कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाहरु निर्माण भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बनेको ऐनहरु कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कतिपय संरचनाहरु जस्तै सागरनाथ वन विकास परियोजना, सिंचाई कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु पुनः संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्दा प्रदेश सरकारले संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकोलाई पनि मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धी ठानेका छन् ।
उनले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्थापना, कर्मचारी ब्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको विकास सेवा सञ्चालनका लागि कानूनको अभाव लगायतका विभिन्न चुनौतीहरुका बीच प्रदेश सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको दावी गरे ।
प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा सुदृढिकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, शहिदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीन वटा विश्वविद्यालयको स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायतका कार्यहरुको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई मधेश सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् ।
चार वर्षको अवधिमै तीन पटक सरकार पुर्नगठन भइसकेको छ । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ । तर मन्त्रिमण्डल समावेशी छैन । महिलालाई क्याविनेट मन्त्री नबनाएकोमा सदनमै सत्तापक्षकै सांसदहरु पटक पटक सरकारको आलोचना गर्छन् । तर यसतर्फ सत्तारुढ दलहरु कुनै चासो देखाएका छैन ।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीय कानून समयमै नबन्दा प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता लगायतका कारणहरुले गर्दा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको गुनासो समेत गरेका छन् ।
बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, शहिदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीन वटा विश्वविद्यालयको स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायतका कार्यहरुको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको सरकारको उपलब्धीको फेहरिस्तमा उल्लेख छ ।
सरकार चार वर्षको अवधिमा २२५ मिलोमिटर सडक निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । उनका अनुसार ९३७ किलोमिटर ग्राभेल, २२४ किलोमिटर कालोपत्रे र २३७ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण भएको छ ।
यस्तै करिब ३५ किलोमिटर नाला, ३ झोलुंगे पुल, २९२ कल्भर्ट र ३२ वटा पुल निर्माण भएको छ । सिँचाईतर्फ ३४ हेडबक्स, १४७ किलोमिटर कच्ची नहर, २९ किलोमिटर पक्की नहर र ७८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्