काठमाडाैं। एमसिसीकाे विराेधमा सत्ता गठबन्धन दलकै जनवर्गीय संगठन सडकमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले आज दिउँसाे १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठनले आन्दाेलन घाेषणा गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र वाइसियलले ‘यथास्थितिमा एमसिसी टेबल गर्ने कदमविरुद्ध’ संसद भवन बानेश्वर घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ । अनेरास्ववियुका नेताहरुका अनुसार बिहान ११ बजे बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडि भेला भएर संसद भवनसम्म प्रदर्शन गरिनेछ ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि एमसिसीविरुद्ध संसद भवन घेराउ गर्दैछ ।
एमसिसीबारे रणनीति तय गर्न आज बिहान १० बजे माओवादी केन्द्रकाे संसदीय दलकाे बैठक बस्दैछ ।
अन्य दल र समूहकाे पनि प्रदर्शन
एमसिसीविरुद्ध आज अन्य दल र समूहले पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । एमसिसीकै विराेधमा आज नेपाल बन्दकाे घाेषणा गरेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत ६ कम्युनिस्ट पार्टी र २ मोर्चाले देशभर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।
उपत्यकामा दिउँसाे १२ बजे माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विराेध प्रदर्शन हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै ‘एमसिसीविरुद्ध जनआन्दोलन-२०७८’ ले एमसिसी सम्झौताविरुद्ध बिहान ११ बजे माइतीघरदेखि संसद भवनसम्म प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् र नेपालका लागि नेपाली पार्टीले बिहान साढे ११ बजे माइतीघरमा एमसिसीको विरोधमा मौन जुलुस गर्ने कार्यक्रम छ ।
‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली अभियान’ले पनि दिउँसाे १२ बजे माइतीघरमा विराेध प्रदर्शन गर्दैछ । राप्रपाका भातृ संगठनले पनि दिउँसाे १२ बजे बबरमहलदेखि संसद भवनसम्म विराेध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : एमसिसीका विरोधी र समर्थक एउटै सरकारमा बस्न मिल्दैन
सत्ता गठबन्धनका नेतासमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसिसीको विरोधी र समर्थकहरू एउटै सरकारमा बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।
गठबन्धनको सरकार छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रहकामध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठनले विराेध प्रदर्शन गर्ने भएपछि भट्टराईले टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्-‘एमसिसीको मुद्दालाई एउटा विकास अनुदानको विषय मात्र नबनाएर देशको परराष्ट्र नीति, राज्य प्रणाली र विकास नीतिको विषय बनाउने हो भने यसका समर्थक र विरोधीहरू एउटै गठबन्धन-सरकारमा बस्न मिल्दैन ।’
‘सत्ताको तर पनि मार्ने र बाहिर साखुल्ले हुने छुट हुनु हुँदैन। भेडा, भेडासँग बाख्रा, बाख्रासँग हुनु राम्रो,’ उनले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्