विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु हटाउन सिफारिस

काडमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले काम, कर्तव्य, अधिकार पूरा गर्न नसकेको र जिम्मेवारीअनुसार छानबिनबाट देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा दुई सदस्यहरुको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरिएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा डिबी सिंह, सदस्य रामेशश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीले के–के काम पदीय भूमिका अनुसार निभाएनन् भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमार्फत ८ पुस, २०७८ छानविन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । छानबिन समितिले सम्बन्धमा छानबिन गरी उनीहरुलाई हटाउन सकिने अवस्था रहेको रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको हो । अब उनीहरुलाई पदबाट हटाउने बाटो खुलेको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको दफा ९ मा आयोगका अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा अयोग्य भएको वा ऐन बमोजिम पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिले छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिएको थियो । तर, उनीहरुले त्यससम्बन्धी पत्र बुझ्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर स्पष्टीकरण मागेको थियो ।