प्रलोपाको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसम्मवैशाख ३० को चुनाव रोक्ने रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
वि.सं.२०७८ फागुन १० मंगलवार १७:३६
4.3K
shares
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले तोकेको वैशाख ३० को निर्वाचनले २०७४ असोजमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि साहको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध उनले फेरि निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यो विषयमा अदालतको व्याख्या जरूरी रहेको भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
