राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली पवित्र उद्देश्यले ल्याएका हौं : सञ्चारमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली पवित्र उद्देश्यले ल्याएको भन्दै त्यसमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य नभएको समेत बताए । ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन‚’ उनले भने‚ ‘त्यो उद्देश्यले ल्याइएको पनि हैन ।’

सरकारले दक्षिण एसियामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अग्रणी देशको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहेको बताउँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र यसलाई अझै अगाडि बढाउन सरकार सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गरे । ‘जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ‚’ उनले भने ।

सरकारले अनलाइन टेलिभिजनसम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई नियमनका लागि भएको बताए ।

सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायत विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेटमार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेरअनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।