
विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन, २०७६ को अनुसूची २ र ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनुसूची १ मा अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा तथा अनुसूची २ मा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको विषय उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि ऐन संसोधन गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा अन्य प्रदेशको सरह बनाउनका लागि ऐन संसोधन गर्न लागिएको हो । अन्य प्रदेश सरह बनाउँदा पारिश्रमिक बढ्ने र केही सेवा सुविधा घट्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले मासिक ६० हजार ६८० रुपैयाँ र सदस्यहरुले ४७ हजार ३८० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । तलब बाहेक थप आठ शीर्षकमा अन्य सुविधा पनि पाउँछन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले संसदमा विधेयक पेशका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्