जातीय विभेदका घटनापीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका घटनापीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र आयोगका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…जातीय विभेद विरुद्धका ऐन तथा कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र आयोगका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ ।’

यस्तै आयोगले विद्यालयमा हुने जातीय विभेद तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका हत्यालगायतका घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, विभेदबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन, कानूनी सुधार गर्न एवम् संविधान तथा कानूनमा उल्लिखित जातीय विभेद विरुद्धको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ले सबै किसिमका जात तथा रङ्गका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा जातीय भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समेत जातीय विभेद र छुवाछुतको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आदेशहरु दिएको छ ।

हेर्नुस आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति