संघीयताको मर्मअनुकूल निजामती अध्यादेश ल्याउनू : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा पुगेका शाखा अधिकृतले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण समायोजन गरिएको भन्दै संघीय तहमै फर्काउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

गत माघ १२ मा उक्त निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा भने त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले लेखेको तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले समर्थन जनाएको पूर्ण इजलासको फैसलामा ‘संघीयताको मर्म र भावनाअनुकूल प्रशासकीय संघीयकरणको प्रक्रियालाई सुदृढ र संस्थागत गराउने गरी विधायिकी नीति तय गर्न’ सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चले ‘मुलुकको समग्र निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक भएको’ बताएको छ । यो निवेदनको सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसका आधारमा सर्वोच्चले सरकारलाई संसद्मा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई संसद्‌मा गएको लामो समयसम्म पनि अगाडि नबढेको उक्त विधेयकलाई सरकारले गत कात्तिकमै फिर्ता लिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अत्यावश्यक भएकाले सरकारले अब अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।

एकातर्फ निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन नै हुन सकेको छैन । संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीयस्तरको विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहमा सक्षम कर्मचारीको अभाव रहिरहेमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास योजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी आम जनता लोकतन्त्रका लाभ उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चले चिन्ता जनाएको छ ।

‘जसले अन्ततः संघीयतालाई संस्थागत गर्ने आधारसमेत कमजोर पार्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका सर्तहरूको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

२०७५ मा जारी कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशबाहेकमा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि उनीहरूले उक्त ऐन आउनुअघि नै मुलुकभर जुनसुकै ठाउँमा गई काम गर्न पाउने कानुनअन्तर्गत नियुक्ति लिएका थिए ।

सर्वोच्चले ‘संघीयतासम्बन्धी मूल्य मान्यताको विपरीत नहुने गरी जुनसुकै प्रदेश वा संघीय तहमा समेत सरुवा हुन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको छ । ‘संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने गरी संघको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदहरू समायोजन भई गएका मध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा भई संघमा आउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

संविधानले संघीय निजामती सेवालाई तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रलाई एकआपसमा जोड्ने सेतुका रूपमा परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदको पूर्ति स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीबीचको मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न पनि आदेश दिएको छ । अहिले समान तहका कर्मचारीमध्ये संघीय तहकालाई प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको छ । जसले प्रदेश र स्थानीय सेवाभन्दा संघीय सेवा श्रेष्ठ हो भन्ने आभास दिन्छ ।

साथै प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पनि संघीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउँछ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई ‘अनुचित र अव्यावहारिक’ भन्दै कानुनमै वरिष्ठता र ज्येष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

अहिले प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखलाई संघीय सरकारले आफ्नो सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीमध्येबाट खटाउँछ । सर्वोच्चले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूपको प्रशासकीय संघीयकरणको स्वरूपका लागि स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख तथा प्रदेश सचिवसमेत स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले संसद्‌बाट फिर्ता गरेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समावेश नभएका यस्ता प्रावधान अब अध्यादेश वा नयाँ विधेयकमा समेट्नुपर्नेछ । समायोजनाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अधिकृतहरूले आफूहरूले संघीय तहमा रोज्दारोज्दै गैरकानुनी रूपमा समायोजना गरिएको, त्यस्तो समायोजनले वृत्ति विकासको अवसरमा अवरोध सिर्जना गरेको, संघीय तहमा आवश्यक पद रिक्त रहँदारहँदै उक्त पदको विवरण लुकाएर आफूहरूलाई स्थानीय तहमा पठाएपछि संघीय तहमा पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको जस्ता कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।

उनीहरूले लोक सेवा आयोगले सुरु गरेको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई रोकेर संघमा रिक्त रहेका अधिकृत तहका पदहरूमा समायोजनामा गएका आफूहरूमध्येबाट पूर्ति गर्न र त्यसपछि मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया थाल्न लगाउन आदेश मागेका थिए । तर, सर्वोच्च उनीहरूको यस्तो तर्कमा सहमत भएन र रिट खारेज गरिदियो । रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले समायोजनमा परेका कर्मचारीको वृत्ति विकासको फराकिलो बाटो सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।