सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता एवम पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको बढाएको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नलिने बताएका छन् ।

आइतबार विहान कुरा गर्दै सत्तारुढ दलसँग कुनैपनि सलहा नगरी, कर्णालीको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव तथा समयको मागबारेमा अध्ययन नगरी सरकारले मनोमानी रुपमा गरेको उक्त निर्णय आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका हुन ।

‘हामीसँग सेवा सुविधा बढाउने बारेमा कुनै पनि सल्लाह भएको होइन । यसबारेमा म मुख्यमन्त्री हुँदा पालिकादेखि सांसदसम्मले सेवा सुविधा बढाउन दवाव दिएका थिए । तर मैले मासिक तीन लाख मात्रै पनि कर्णालीमा जोगाउन सकिए जनतको घरमा एक धारा बन्छ भनेर दबाब झेल्दै चार वर्षसम्म सेवा सुविधा बढाएको थिएन ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यो सरकारले बढाएको सेवधा सुविधा हामी लिदैनौं । हामी पुरानै सुविधा लिने गरि संसदीय दलको वैठकमा निर्णय गर्दैछौं ।’

उनले आठ महिना मात्रै समयावधी बाँकी रहेको समयमा सेवा सुविधा बढाउने काम राम्रो नभएको र यसले जनतामा गलत सन्देश गएको बताए ।‘म यो समयमा गरिएको यस्तो निर्णयबाट दुखी भएको छु ।’ उनले भने, ‘अन्य दल भन्दा पनि नेकपा माओवादीका मन्त्री र सांसदहरुले सरकारले बढाएको सेवा सुविधा लिदैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका मुख्यमन्त्री दखि प्रदेश सभा सदस्य सम्मका लागि भन्दै सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको समाचार यसअघि नै नेपालप्रेसले प्रकाशित गरेको थियो।

कर्णाली सरकारले बढाएको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि मासिक रुपमा तीन लाख २० हजार भन्दा बढि व्यवभार थपिएको छ । बेला न कुबेला आफ्नो सेवधा सुविधा बढाइएको भन्दै कर्णाली सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।