कता हरायाे कर्णालीका ‘कृषकलाई सुनकाे हलाे’ ?

नेपाली जनता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषकलाई उत्साहित गर्न र कृषि उत्पादनको बढावा दिन भन्दै दुईजना कृषकलाई सुनको हलोसहित पुरस्कृतगर्ने योजना ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना नै गरेर एक जना भेटेरनरीतर्फ र एक जना कृषि तर्फ दशै जिल्लाबाट छानिएका कृषक मध्येबाट पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सुनको हलो दिने भनेर ल्याएको नीतिमाथि कर्णालीमा उतिबेला चर्को आलोचना भएपनि कृषक भने उत्साहित भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २३ दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म मन्त्रालयले पुरस्कार दिने बारेमा कुनैपनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाबाट कृषि विकास कार्यालयले उत्कृष्ट कृषक सात जना र पशु सेवा कार्यालयले सात जनाका दरले छानेर नाम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै पनि जिल्लाले कुनैपनि कृषकको नाम पठाएका छैनन् ।

कर्णालीका १० जिल्लाका लागि सो मन्त्रालयले दुइ लाखका दरले बजेट समेत पठाइसकेको थियो । प्रति कृषक १० हजारका दरले विधागत रुपमा कृषकलाई छान्नुपर्ने भएपनि हालसम्म अधिकांश जिल्लाले सूचना नै ननिकालेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘सल्यान र जुम्ला बाहेक अन्य जिल्लाले पुरस्कारका लागि सूचना जारी गरेका छैनन् । एक जिल्लाबाट १४ जनालाई पुरस्कार घाँस खेती, बाख्रापालन, बंगुरपालन, माछापालन, भैंसीपालन, गाईपालन, कुखुरापालन लगायतका खेती तथा पशुपालन गर्ने जिल्ला भरका किसानलाई काम हेरेर उनीहरुलाई पुरस्कार दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ ।’

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर हालसम्म कुनैपनि प्रगति भने भएको छैन । अहिलेसम्म प्रगति नहुनु भनेको कार्यालयहरुले राम्रा भन्दा पनि आफू निकटका काम नगरेका किसानलाई पुरस्कारमा सिफारिस गर्ने त होलान् नि ?’

कर्णालीका विकट जिल्लामा कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचना समयमा कहिले पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा पुरस्कार काम गर्नेहरुले भन्दा पनि कार्यालयमा सहज पहुँच हुनेहरुले पाउने देखिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस  काठमाडौंको गौशालामा आज बिहान कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

मन्त्रालयले सुनको हलो सहित दुई जना कृषकलाई जनही एक लाखका दरले पुरस्कार दिने भनेर तीन लाख रुपैंया बजेट राखेको छ । योसहित कुल बजेट २३ लाख रहेको सूचना अधिकारीले बताए ।

‘हामी नयाँ आर्थिक वर्षको समिक्षा हुन्जेलसम्म सो पुरस्कार वितरण गरिसक्छौं ।’ उनले भने । तर उनले प्रष्टीकरण दिएपनि कृषकहरु भने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँछन् ।

‘सरकारले दिने भनेको सुनको हलो हराएको महसुस भएको छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा गाइपालन गरिरहेका र पुरस्कारको दाबी गरेका एक किसानले भने, ‘सरकारले हामीजस्ता कृषकलाई भन्दा पनि आफू निकटका लाई सो पुरस्कार दिने होला । त्यहि भएर मैले कुनै वास्ता नै गरेको छैन ।’

८,असार.२०७९,बुधबार ०८:५८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: