स्पन्ज आइरनको भन्सार दरसम्बन्धी निर्णय कार्यन्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी कर नीति खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बिलेट र बिलेट उत्पादन गर्ने स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर हेरफेर गरेको थियो । उक्त निर्णयले धेरै उद्योगी मारमा पर्ने, रोजगारी गुम्ने, लाभ हुने भनिएको उद्योगबाट राजयलाई फाइदा नहुने देखिएपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न र पुरानै करका दर लागू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

‘पीडित पक्षको उजुरीपछि हामीले सबैलाई राखेर छलफल गरेका थियौं,’ सभापति श्रीवास्तवले भने ‘अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग भएको छलफलमा पनि समिति निर्णयबाट आश्वस्त हुन सकेन ।’

स्पन्ज आइरन र बिलेटबीच भन्सार महसुल एवम् अन्तःशुल्कमा गरिएको बजेटको व्यवस्था विभेदकारी भएको ठहर पनि समितिले गरेको उनले बताए । स्पन्ज आइरनमा छुट दिइएको भन्सार र अन्तशुल्कले मूल्य अभि बृद्धि पनि १५ उल्लेख्य नभएको समितिले जनाएको छ ।

कार्यन्वयनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर पुरानै समान करको दर लागू गर्न र उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि सभापति श्रीवास्तवले बताए ।