प्रदेश गृहमन्त्रीहरूको भेला : केन्द्रविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ । धनुषा पाँच वर्षअघि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा संघ र प्रदेशका अधिकार बाँडफाँटका विषयमा विवाद झन् चर्किन थालेको छ । पछिल्लो समय वाग्मती प्रदेश मातहतका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको अधिकार संघ सरकार मातहत ल्याउन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रदेश सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय कानुन बने त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका छन् ।

संघीय प्रशासनिक संरचनाअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन गर्न लागेपछि कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले एक स्वरमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सिंहदरबार इमानदार नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

संघीयता कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन एवं प्रशासनमा प्रदेशको खटनपटन हुनुपर्ने मधेस प्रदेश सरकारको मागमा यसपटक अरू पाँचवटै प्रदेश सरकारले साथ दिएका छन् । प्रदेश १, मधेस प्रदेश, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले बिहीबार सातबुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारका अधिकार नखोस्न संघलाई चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले संघ सरकार मातहत राखिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र मुद्दाको अभियोजनका काम प्रदेश सरकार मातहत राख्न पनि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई प्रदेश निजामती ऐन र नियमावलीअनुसार खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । वाग्मती प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका उपत्यकाका तीन जिल्लाको प्रहरी खटनपटन प्रदेश सरकारकै अधीनमा राख्न पनि छवटै प्रदेशले एक स्वरमा माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने तथा सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा एक देखिएका छन् । माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले भने प्रदेशको अधिकार खोस्न नहुने बताएका थिए । राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रदेशसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्ने भन्दै राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यहाँको प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्नुपरेको बताएका थिए ।

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा समितिले निर्णय गरेकै दिन ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भेलाले प्रदेशको अधिकार नखोस्न र संघसँग भएका प्रशासन, मुद्दाको अभियोजन एवं प्रदेशका प्रमुख सचिवको खटनपटन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेको हो । राज्यव्यवस्था समितिले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा प्रदेश सरकारसँग समन्वय मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । यसले संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोग र बाँडफाँटमा विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको भनिएको छ । सोही प्रावधानअनुसार २०७६ मै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा यो कार्यान्वयनमा जानै पाएको छैन । कार्यान्वयनमा नजाँदै ऐन संशोधन हुन लागेको छ । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षा र दफा ९ मा अपराध अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीबाट हुने भनिएको छ । तर उपत्यकालाई केन्द्र मातहत राख्न ‘दफा ८ र ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १० (क) थप गरेर ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ’ भनिएको छ । यसका लागि प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव राज्यव्यवस्था समितिले थपेको हो ।

२०७७ साउनमा पनि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले काठमाडौंमा आएर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अधिकार नखोस्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर त्यसको तीन महिनामै (कात्तिक) प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै ०७८ चैत २२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वाग्मती प्रदेशका तीन जिल्लाको प्रहरी खटनपटन केन्द्र मातहत राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकामा समितिले सरकारकै प्रस्तावअनुकूल रायसहित प्रतिवेदन सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश मातहतका प्रहरी जनशक्ति तदर्थवाद (एडहक) का रूपमा परिचालित छन् । समायोजन अघि नबढेकै कारण प्रदेश प्रहरी भर्ना हुन सकेको छैन । सबै जनशक्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशहरूका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले आगामी साउनभित्र प्रहरीलाई प्रदेश मातहतमा नल्याए संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीयताका आधारभूत संरचना क्रियाशील गर्न बाधा पुगेको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीहरूले आग्रह गरेका छन् । मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको खटनपटन प्रदेशको नियमावलीअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा, तीनवटै जिल्ला प्रहरी र मातहतका प्रहरी कार्यालय संघीय गृह मन्त्रालयमा राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधन संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । यसलाई तत्काल रोकेर वाग्मती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, वाग्मतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल, गण्डकीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री रणबहादुर रावलले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा संघीय सरकारविरुद्ध अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताए । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीले बताए । वाग्मतीका आन्तरिक मामिलामन्त्री खनालले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल देखाउनुपर्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारले तल्लो तहसम्म संविधानप्रदत्त अधिकार दिन नचाहँदा जनताको अधिकार कुण्ठित भइरहेको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री विश्वकर्माले बताए । लुम्बिनीका आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलराम शर्माले संघीयताविरोधी मानसिकता, प्रतिगामी सोच र केन्द्रीकृत एकात्मक धारणाका कारण संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिलामन्त्री रावलले प्रदेशको अधिकारका लागि गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भने सहभागी थिएनन् ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशलाई एकजुट हुन आग्रह गरे । संघीय सरकारले प्रदेशलाई विकास युनिट बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार लिन लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘संघीय सरकारको संघीयता गतिविधिविरुद्ध बन्द कोठामा मात्र नभई सार्वजनिक रूपमै उठाउनुपर्छ,’ राउतले भने, ‘साढे दुई वर्षअघि नै पारित भइसकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको के हो ? संघीयताविरोधी कदम होइन र ? हामी सबै एकजुट भयौं भने शान्ति सुरक्षालगायतका अधिकार छिट्टै प्राप्त गर्न सक्छौं ।’ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई ‘बाइपास’ गरेको उनको आरोप थियो ।

२४,असार.२०७९,शुक्रबार ०७:४७ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्