नागरिकता र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुनुपर्छ : नेता श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकबारे पाँच दलीय गठबन्धनमा अबिलम्ब छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यस विषयमासार्वजनिक बहस पनि हुनु पर्ने बताउँदै उनले छलफल गरेर सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सामाजिक सन्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले नागरिक विधेयकमा अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बाबु, आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएर भोग्नु परेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिहाल्नु पर्छ ।

राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको अरु प्रावधानलाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु कसरी स्विकार्य हुन्छ ?

उनले थप लेखेका छन्, ‘कमसेकम विवाद र मतभेद रहेको विषय अहिले केही समयका लागि स्थगित गरेको भए पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको प्रावधान लागु गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । नेता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं ।’

२७,असार.२०७९,सोमबार १२:०४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्