मनोज पाण्डे र पल प्रकरण सम्झाउँदै कानूनमन्त्रीले भने : यौन हिंसासम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन आवश्यक

काठमाडौं । कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यौन हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले पछिल्ला चर्चित तीन प्रकरणहरुलाई उद्धृत गर्दै कानूनको कमजोरीले पीडितले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए ।

आज संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बन्दीले भने, ‘हदम्यादका कारणले पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गर्नुहुँदैन । तर, हदम्याद हटाउँदैमा सबै समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन ।’

मन्त्री बन्दीले मनोज पाण्डे र पल शाह प्रकरणलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘मनोज पाण्डेको मुद्दाले हदम्यादको अभावमा पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गरिएको विषय बाहिर आएको छ । हदम्यादकै कारण इन्साफ नपाउने परिस्थिति न्यायिक राज्यमा हुनसक्दैन । त्यस घटनाले हदम्याद संशोधनका लागि प्रेरित गरेको छ’, बन्दीले भने ।

उनले पल शाहको मुद्दाको विषयमा भने, ‘यसले गम्भीर प्रश्न के उब्जियो भने कुरा मिल्दासम्म सँगै बस्ने, कुरा बिग्रिसकेपछि स्टाच्युट रेप वा उमेरका कारणले हुने बलात्कारलाई राज्यले अनदेखा गर्न सक्दैन ।’

उल्लेखित घटनाले नेपालको यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानून पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको उनले बताए । मन्त्री बन्दीले लिगल भ्याकुम नरहोस् भनेर अध्यादेशमा ल्याइएको प्रावधानलाई निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको बताए ।

हदम्याददेखिका विभिन्न विषयमा कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले अहिलेलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । यस विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरेर प्रतिवेदन आएको उनले बताए । मन्त्री बन्दीले समग्र कानूनको परिमार्जन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे ।