काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा आफ्नो राय नलिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर आयोगले भने पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको बताएको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको स्मरण समेत गराएको छ ।

पीडित तथा सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवम् पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, यस आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’