सरकारले ठेकेदारलाई सोध्यो– इम्बोस्डमा भाषा बदल्न के गर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै लेख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई पत्र लेख्दै प्लेटमा नेपाली भाषा लेख्न सम्भव रहे/नरहेकोबारे राय मागेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २० असारमा मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले नम्बर प्लेटको बनोट र भाषा परिवर्तनका लागि गृहकार्य थालेको हो ।

मन्त्रालयले प्रदेशको नाम मात्रै नपाली भाषामा लेख्दा र पुरै नम्बर प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्दा थप आर्थिक भार पर्ने/नपर्ने लेखेर पठाउन ठेकेदार कम्पनी टाइगरलाई भनेको छ ।

लिखित पत्राचार नै गरेर मन्त्रालयले राय मागेको ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए । ‘हामीले यसबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर जवाफ पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नेपाली भाषामा गर्न चाहेमा के–के गर्नुपर्छ, थप कति खर्च लाग्छ भनेर सुझाव पठाउँछौं ।’

मन्त्रालयले दुई पांग्रेबाहेकका सवारीको अगाडिको भागमा जडान हुने नम्बर प्लेटको स्वरुप फेर्नेबारे पनि सुझाव मागेको छ । दुई वटा मात्रै ‘नट’ले कस्दा झर्ने समस्या देखिएको भन्दै अगाडिको प्लेटलाई पनि ४ वटा ‘नट’ लगाएर कस्न सकिने/नसकिनेबारे राय माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्लेटको गुणस्तरबारे पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत गराएको छ । सुरक्षित भनेर जोडिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनबाट खसेर हराउने समस्या ब्याप्त छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारी धनीहरु प्लेटकै बनोट र जडानसम्बद्ध अनेकन समस्याबाट पीडित छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले एकपटक जोडेको इम्बोस्ड प्लेट निकाल्न खोजे च्यात्नैपर्ने भएकाले सवारी साधन चोरीको समस्या हट्ने दावी गरेको थियो । तर, प्लेट र त्यसलाई अड्याउने होल्डर नै आफैं च्यातिने समस्या देखिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको सुरक्षात्मक पक्ष कमजोर रहेको पुष्टि भएको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

इम्बोस्ड प्लेट हराएमा सवारी धनीले फेरि नयाँ शुल्क तिरेर अर्को प्लेट जोड्नुपर्छ । अहिले यसरी प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

कच्ची सडकमा गाडी चलाउनेहरुले यस्तो समस्या धेरै भोगिरहेका छन् । गाडी थर्किंदा होल्डर र प्लेटको प्वालको आकार बढ्दै गएर च्यातिने समस्या बढी देखिएको छ ।

अधिकांश सवारी साधनमा जोडिएका इम्बोस्ड प्लेट आफैं खुम्चिँदै जाने समस्या पनि छ । कतिपय प्लेट खसेपछि फेरि अड्याउन नमिलेपछि अंक र अक्षरलाई नै प्रभाव पर्ने गरी जोडिएको पनि छ ।

कानुनमा पुग्यो संशोधनको फाइल

मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमा इम्बोस्ड प्लेट अंग्रेजी भाषामा मात्रै लेख्न सकिने गरी भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर देवनागरी लिपिमा पनि लेख्न सकिने व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि फाइल पठाइएको हो ।

‘कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै अनुसूची संशोधन हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी र कानुन मन्त्रालयको रायअनुसार इम्बोस्ड प्लेटमा भाषा फेर्ने/नफेर्ने विषय अघि बढ्छ ।’

ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नाम बारेको विवाद पनि चर्किएको थियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बागमती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकार देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपि ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।

तर, सरकारले बाग्मती र गण्डकीमा मिति नै तोकेर अनिवार्य जडान गर्न भनेपछि यसबारे विवाद भएको छ । प्रदेशहरुले समेत जबरजस्ती इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने काममा सघाएका छैनन् ।

ठेक्का लागिसकेको र ठेकेदारलाई २५ लाख प्लेट छाप्नबाट वञ्चित गeरेमा सरकारले झण्डै ५ अर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले समस्या परेको छ ।

८,श्रावण.२०७९,आईतवार १३:५६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्