वन नियमावली संशोधन गर्न काष्ठ व्यवसायीको माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका काष्ठ तथा फर्निचर व्यवसायीहरुले वन नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका छन् । विदेशबाट काठ आयात गर्ने ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर संघ तथा प्रदेशले संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली बनाएको उनीहरुको आरोप छ ।

संघीय वन नियमावलीको दफा २५ को उपदफा ३ र प्रदेश वन नियमावलीको दफा २८ मा काष्ठ उद्योग, प्लाई उद्योग तथा भेनियर उद्योगले मात्र काठ लिलाम खरिद गर्न पाउने तथा अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सामुदायिक, साझेदारी तथा राष्ट्रिय, धार्मिक, कबुलियत वनमा अब उद्योगहरुले मात्र बोलकबोल गर्न पाउने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश काष्ठ व्यवसायी संघका अनुसार प्रदेशभर १ हजार ३०० काष्ठ व्यवसायी आबद्ध छन् । उनीहरुमध्ये ६० जनाको मात्र काष्ठ उद्योग छ भने बाँकी फर्निचर उद्योगी तथा काष्ठ सप्लायर्स हुन् ।

कपिलवस्तुका काष्ठ व्यवसायी सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकार मिचेर बनाइएको नियमावली तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । ‘हामीले यसलाई संशोधन गरी फर्निचर तथा काष्ठ सप्लायर्सहरुलाई पनि काठ लिलाम, खरिदबिक्रीमा सहभागी गराउन माग गरेका छाैं, माग सुनुवाइ नभए सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्छौं, उनले भने ।

रुपन्देहीका काष्ठ सप्लायर्स काशी पोख्रेलले वन ऐन तथा नियमावलीकै कारण काष्ठ व्यवसायीले उद्योग स्थापना गर्न नसकेको भन्दै यसलाई खुकुलो बनाएमात्रै समस्या समाधान हुने बताए । ‘हामीलाई काठजन्य उद्योग दर्ता गर्दा वन क्षेत्रबाट ३ किमि टाढा भनिएको छ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म उद्योग दर्ता हुने अवस्था देखिँदैन । किनभने ८० प्रतिशत क्षेत्रमा वन जोडिन्छ’, उनले भने ।

यसलाई ५ सय मिटरमा झारेमात्र पनि अधिकांश काष्ठ व्यवसायीले उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछन् । तर यसो पनि नगर्ने र नियमावलीमा समेत कडाइ गर्दा व्यवसायी थप मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

कपिलवस्तुका काष्ठ व्यवसायी दामोदर आचार्यले हचुवाको भरमा साना व्यवसायीको सल्लाहविना ल्याइएको संघीय तथा प्रदेश वन नियमावलीले १ हजार काष्ठ व्यवसायीलाई बेरोजगार बनाउने जोखिम बढेको सुनाए । ‘यो सबै काठमाडौं बसेर मलेसिया, भारत तथा अन्य मुलुकबाट एलसी खोलेर काठ नेपाल ल्याउने गिरोहको योजनामा नियमावलीमा कडाइ गरिएको हो । तत्काल सच्याउनुपर्छ’, उनले भने ।