तथ्याङ्क संकलन गर्न आईएनजीओले अनुमति लिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं । नेपालमा तथ्याङ्क संकलन गर्न आईएनजीओले अनुमति लिनुपर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अस्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तथ्याङ्क विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा एमालेका सांसदहरु विद्या भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, विनाकुमारी श्रेष्ठ र तुलसी थापाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा दातृ निकायहरुले पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने संशोधन हालेका थिए । एमाले सांसदहरुको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।

विधेयकमाथि सभामै भएको दफावार छलफलमा आफ्नो संशोधनबारे बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले आफूहरुको संशोधन स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

विधेयकको दफा ७ मा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ७ (१) मा ‘कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्याङ्क संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ । यसमा संशोधन हाल्दै एमाले सांसदहरुले ‘निकाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘आजसम्म खासगरी बाइल्याट्रल, मल्टिल्याट्रल अर्गनाइजेशनहरुले हामीलाई थुप्रै डाटाहरु उपलब्ध गराउनुभएको छ । हामीले बोल्दा उहाँहरुलाई रिफ्रेन्स मानेर बोल्ने गर्छौं । तर, त्यसको प्राधिकार हामीसँग छैन । नेपाल सरकारसँग प्राधिकरण छैन’ आफ्नो संशोधनबारे सभामा बोल्दै सांसद भट्टराईले भनिन् ।

प्राधिकार नभए पनि उद्धरण चाहीँ बाइल्याट्रल, मल्टिल्याट्रल अर्गनाइजेशनहरुको डाटाका आधारमा दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘नेपाल सरकारसँग प्राधिकार रहनेगरी मल्टिल्याट्रल, बाइल्याट्रल अर्गनाइजेशनहरुले नेपालमा तथ्याङ्क संकलन आजसम्म जसरी थाहा नदिइ वा हामीसँग स्वीकृत नलिइ, हामीसँग सिफारिस नलिइ गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले समेत अनुमति लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधन रहेको छ । यो कुरामा गएनौं भने हाम्रो राज्यको स्वाधिनताको कुरा कमजोर रहनेछ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ ।’

जवाफ दिँदा गृहमन्त्री खाणले एमाले सांसदहरुले राखेको संशोधनबारे केही बताएनन् । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले संशोधन फिर्ता लिन एमाले सांसद विद्या भट्टराई समय दिए ।

समय पाएपछि सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘तथ्याङ्कहरुमाथिको प्राधिकार नेपाल सरकारसँग रहनुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ भन्‍ने हाम्रो संशोधन थियो त्यसलाई माननीय गृहमन्त्रीज्युले उत्तर दिनेक्रममा सम्बोधन गर्नुभएन । यसलाई फेरि सम्बोधन गर्नुहुन अनुरोध गर्दै मेरो प्रस्ताव फिर्ता नलिने कुरा जानकारी गराउँदछु ।’

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सांसद भट्टराईसहितका सांसदहरुको संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गरे । जसलाई सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो ।

२५,श्रावण.२०७९,बुधबार १५:२६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: