काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यम प्रयोगलाई समेटेर ८ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काउन्सिल नियमावली २०२४ मा भएको चिकित्सकीय आचारसंहिताको प्रावधान र सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय सञ्चार उपयोगसहितको आचारसंहिता जारी गरेको हो ।

आचारसंहिताको पहिलो बुँदामा दर्तावाल चिकित्सकले आफूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलामा दर्ता रहेकोबाहेकको उपाधि प्रयोग गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । पहिलो बुँदामै सामाजिक सञ्जालमा कुनै पेशागत विवरण राख्नुपर्ने भए काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित उपाधिमात्र लेख्न पाइने उल्लेख गरिएको हो ।

दोस्रो बुँदा अनुसार दर्तावाल चिकित्सकले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा लेख्दा तथ्यपरक सान्दर्भिक विषयवस्तुमात्र राख्नुपर्नेछ । तेस्रो बुँदाअनुसार उपचारजन्य कुनै पनि जानकारी दिनुपर्ने भएमा वैज्ञानिक रुपमा स्थापित तथ्यमात्र लेख्न पाइनुका साथै सम्भव भएसम्म उक्त तथ्यको पछिल्लो सन्दर्भ सामग्रीसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

चौथोमा कुनै पनि बिरामीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुपर्ने भए उसको वा उसको हकवालाको मन्जुरी लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, बिरामीको परिचय खुल्ने गरी कुनै पनि उपचारजन्य भिडियो वा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन ।

पाँचौं बुँदामा उपचारसँग सम्बन्धित रहेर दिइने अनलाइन सुझाव तथा परामर्शका लागि पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अनलाइन परामर्शमा समेत कानूनी पक्ष आकर्षित हुने भएकाले अनिवार्य रूपमा लिखित अभिलेख राख्नुपर्ने, अनलाइन परामर्श तथा सुझाव प्रदान गर्दा कुनै पनि रोगको निदान तथा उपचार असहज हुने देखिएमा अनिवार्य रूपमा बिरामीलाई भौतिक चेकजाँच गरेरमात्र उपचारजन्य सुझाव तथा सल्लाह दिनुपर्नेछ ।

आचारसंहिताअनुसार अनलाइन परामर्श र भौतिक परामर्श दुबैको कानुनी दायित्व बराबर हुने भन्दै त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने, कुनै पनि समस्याका बारेमा अनलाइन छलफल गर्दा आफ्नो धारणा प्रकट गर्न पाइनेछ । तर, अन्य व्यक्ति तथा संस्थाका धारणाको आलोचना गर्दा तथ्यपरक ज्ञान तथा जानकारी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । आलोचनात्मक अभिव्यक्तिमा समेत अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सहकर्मी चिकित्सकलाई अनुचित शब्द प्रयोग गर्न, गालीगलौज गर्न तथा त्यस्ता शब्दले सम्बोधन गर्न पाइनेछैन । कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो पदीय वा पेशागत मर्यादाविपरीतका अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्न आचारसंहिताले बन्देज लगाएको छ ।