संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । र, दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर मानवअधिकार आयोगले यो मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ । यसलाई वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न माग गरेको छ ।मानवता विरूद्दको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि माग गरेको छ ।

आयोगले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको सिफारिसअनुसार चल्ने मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेको छ । साथै नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने समेत बताएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने समतेत आयोगले बताएको छ ।

२९,श्रावण.२०७९,आईतवार १३:५३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्