सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको राजनीतिक कदम

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक कदम’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, विधेयक संघीय संसदबाट हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनले अंगीकृत नागरिकताको विषय उठाएकी छन् भने आमाको नाममा नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्थामा प्रश्न गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिको सन्देश मंगलबार संसदमा पेश भएको छ । मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बसेको सत्तारुढ पाँच दलको बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ बाहेकका विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने लागेमा फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको गठबन्धनको विश्लेषण छ । केपी ओली सरकारले यस्तै प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति नबोलेको गठबन्धनका नेताहरुले स्मरण गरेका छन् । ‘अध्यादेश फिर्ता गर्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्थ्यो । त्यो औपचारिकता समेत पुरा गरिएको थिएन’ एक नेता भन्छन्, ‘अहिले संसदले पास गरेको विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको पोलिटिकल मूभ नै हो ।’

अब विधेयकमा कमा वा रेफ मात्र चलाउँदा पनि राष्ट्रपतिले ठीक गरेको सन्देश जाने गठबन्धनको निष्कर्ष छ । एक नेता भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयकमा कुनै चेन्ज हुन्न, हबुह पास गरेर प्रमाणीकरणमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नागरिकता विधेयकलाई संसदको प्रक्रियामा अघि बढाउने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त, विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

३१,श्रावण.२०७९,मंगलवार १४:३२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्