काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विपन्न र उत्पीडित नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लघुवित्त संस्थाहरुप्रति भ्रामक र कपोकल्पित आरोपहरु लगाई भ्रम छर्ने कार्य सुरु भएकाले यसविरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

देशको प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई नियामक निकायबाट सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुप्रति हाल केही व्यक्ति तथा लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुका बारेमा भ्रम छर्न भ्रामक र कपोलकल्पित आरोपहरु लगाएको हुँदा यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्नसमेत गृहले निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध अनेक किसिमका धन्धा चलाउनेविरुद्ध आवश्यक कारबाहीको लागि गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिर्नेशन दिएको हो ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पु¥याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी बनाउने कोसिस भइरहेको व्यहोरासहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको थियो ।

संघले तथ्यहीन मागहरु राखी निरन्तर रुपमा लघुवित्तको कार्यक्रममा व्यवधान गर्दै आएकाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरु खारेज, कर्जा मिनाहा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क रुपमा कर्जा प्रदानलगायत निहित स्वार्थ राखी आन्दोलनका नाममा भएका अवान्छित गतिविधिहरु बन्द गर्न माग गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आवश्यक कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरुले यस्तो संघर्ष समिति बनाएर धम्की दिँदै आएको छ । यो समूहले हालसम्म वित्तीय संस्थाका ग्राहकबाट कर्जा मिनाहा गराउने नाममा देशभरबाट लाखौं रुपैयाँ सदस्यताबापत संकलन गरेकोसमेत पाइएको छ । यस समूहलाई सरकारले अवैधानिक घोषणा गरेको छ ।