प्रादेशिक अस्पतालको पौने ७ अर्ब टेण्डर ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतनै दियो रोक्न आदेश

रुपन्देही । पटक–पटक सेटिङमा पारेर टेण्डर गर्न थालिएका कारण विवादमा आएको लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल बुटवलको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का प्रकृया यथाअवस्थामा राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको दवावमा प्रकृया मिचेर सेटिङमा गरिएको पौने सात अर्बको यो टेण्डर प्रकृयाको विरोध गर्दै निर्माण व्यवसायी नै अदालत पुगेका थिए ।

टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान विषयलाई व्यवसायीले उठाएर अदालती प्रकृयामा गएका थिए । यो विषयमा नेपाल प्रेसले निरन्तर फलोअप गरिरहेको थियो ।

गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएकोमा मंगलबार बसेको इजलासले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक–पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिने आदेश सुनाएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले आह्वान गरेको यो टेण्डर उच्च अदालतबाट यथास्थितिमा राख्ने आदेश आएसँगै भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया दोस्रो पटक रोकिएको हो । प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको टेण्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको हुनसक्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुनुवाई गर्दै ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यसअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै ठेक्काका मापदण्डहरु सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । अनुगमन कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले पहिलो बोलपत्र आह्वान ८ फागुन ०७८ मा गरेको थियो । निर्धारित कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने प्रावधान बोलपत्रमा देखिएपछि अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा त्यसवेला पनि पत्र काटेको थियो । सोही पत्रलाई आधार मान्दै प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीको संलग्नताको आशंका उठाउँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नियुक्त भएका प्राधिकरणका सिइओ छविराज पोखरेलले भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वान गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीले घुमाउरो ढङ्गले अघिल्लो पटककै शैलीमा मिलेमतो भएको भनिएका शर्मा एण्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये कुनै एकले मात्र पाउने गरी ठेकेदारको योग्यतामा सर्त राखिएको उनीहरूको दावी छ । ती दुई कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न सक्ने गरी मापदण्ड तोकिएको उनीहरूको दावी छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । १ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको थियो ।

प्रदेश योजना आयोगका तीन जना सदस्यले मात्र सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आयोगमा पहिलेदेखि नै अस्पतालको पुनः डिपिआर बनाउनुपर्ने, पहिलेकै लागतमा प्रश्न उठेकाले लागत अनुमानमा अध्यायन गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठाउँदै आएका आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

उनले यो विषयको छलफलमा आफूलाई जानकारी नै नदिई प्रकृयामा गएको भनेर सोही समयमा बा्ेलेका थिए । भुसाल आयोगमा कांग्रेस कोटाबाट परेकाले मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भुसालले विरोध गर्ने आशय बुझेर उनलाई पत्तो नदिइ टेण्डर खोलिएको थियो । भुसालले भने– ‘त्यसको केही दिनअघि म कार्यालयमा बैठकमा सहभागी थिएँ, त्यो बेला यो विषय एजेण्डा बनेर तर म नभएको समयमा किन हतार गरियो भन्ने मैले नै उत्तर भेटाइन ।’ यो विषयले सत्तागठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको विषयमा थप खटपट भएको थियो ।

यति ठूलो विषयमा सरकारको आलोचना हुँदा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । केही दिनअघि सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले यो नियमित प्रकृया भएकाले पत्रकारलाई यस्ता विषयमा प्रश्न नसोध्न भन्दै उम्किएका थिए ।

२२,भाद्र.२०७९,बुधबार १०:३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्