रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ दिनको म्याद दिएर सञ्चारमाध्यमलाई सूचीकृतका लागि आव्हान गरेको छ । सूचनामा अनलाइनलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा छापा, टेलिभिजन र रेडियोहरूलाई सूचीकृतका लागि आवश्यक कागजात बुझाउन भनिएको छ । तर, अनलाइनलाई नै बेवास्ता गरिएपछि पत्रकार महासंघ तथा सम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् ।

विगतमा पनि सञ्चारमाध्यमलाई विनियोजन गरेको अधिकांश बजेट फ्रिज गराएको, सरकार मिडियामैत्री नभएको, संचारमाध्यमलाई विभेद गरेको, सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई कुनै सहयोग नगरी प्रदेश सरकार मिडियामैत्री नबनेको टिप्पणी बढेको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वसन्त गिरीले अनलाइन मिडियालाई सरकारले समेट्न नखोज्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए । सरकारले यसअघि विनियोजन गरेको बजेटसमेत फ्रिज भएको अवस्थामा अहिले गर्न खोजिएको सूचीकृतले केही सहज बनाउने भएपनि अनलाइन मिडियालाई तत्काल कार्यविधि बनाएर नियमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

यो कदमप्रति सरकारमै रहेका दलनिकट संगठनले पनि आलोचना गरेका छन् । प्रेस सेन्टरका नेता नरेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले अनलाइन मिडियालाई गरेको भेदभावलाई बेलैमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रगतिशील पत्रकार संघका संयोजक श्यामलाल पोखरेलले सरकार मिडियामैत्री हुननसकेको, मिडियामा आएको बजेट फ्रिज बनाएको बताए ।

सरकारले भने संघमा कार्यविधि नै नभएकाले प्रदेशमा पनि नभएको हुँदा कार्यविधि बनाएर अनलाइनलाई वर्गीकरणमा राखिने बताए । सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण बुझ्दै यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।