सांसद विकास कोष रकममा रोक लगाउने, निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रदेश १ का सांसद सर्वोच्चमा

नेपाली जनता

काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रदेश १ का सांसदहरू अदालत पुगेका छन् ।

प्रदेश १ सभाका सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले उत्प्रेषण आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । सोमबार दर्ता रिटउपर मंगलबार पहिलो पेसीमा प्रदेश सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गरे ।

अदालतले विपक्षीलाई भदौ २७ मा आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले विगतकै चालू आर्थिक वर्षमा प्रति सदस्य एक करोड रूपैयाँबराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय स्थानीय तहबाट खर्च हुनेगरी विनियोजित यो कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भदौ ३ मा विज्ञप्तिमार्फत चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

रिट निवेदक सांसदहरूले आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानूनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरेका छन् । चुनाव घोषणा नभइ उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

२३,भाद्र.२०७९,बिहीबार ०८:२२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: