काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध रहेको बताएका छन् । आयोगलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनावमा प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था आचारसंहितामा नराख्न भन्दाभन्दै पनि राखेको र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन उनले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले आयोगलाई आचारसंहितामा नराख्न भनेर सुझाव दिएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी हुने व्यवस्था नराख्न भन्दा पनि नमानेको र सत्तापक्षले पनि त्यसमा ध्यान नदिएको स्मरण गराए ।

‘आचारसंहितामा हाम्रो सुझावका बाबजुद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । यो संसदीय लोकतन्त्रको विपरीत हो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई नेम्वाङले भने, ‘यो व्यवस्था आचारसंहितामा राखेर छापिसकेपछि तपाइँले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

आचारसंहितामाथि आयोगले छलफलमा बोलाएको बेला एमालेले उक्त कुरा राखेको तर त्यसमा सरकारमा रहेका दलहरूले साथ नदिएको पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नदिने आचारसंहिताको व्यवस्था राख्न मिल्दैन, संसदीय प्रणालीको विपरीत भन्नुहुन्छ कि भनेको त त्यो सत्तापक्षका नेताहरूले भन्नुहुन्न,’ उनले भने ।

सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका कामको प्रतिरक्षा चुनावमा गएर गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी आयोगले आचारसंहितामा उक्त बुँदा राखेको नेम्वाङको भनाइ थियो । सरकारमा रहेर गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने योजना लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने कुरालाई निर्वाचन आयोगले अवज्ञा गरेको उनको भनाइ थियो । अब आचारसंहितामा त्यस्ता विषय राखिसकेपछि कडाइका साथ कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा हेरिने उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई बताए । ‘हाम्रो त प्रष्ट अडान हो कि संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कामको डिफेन्ड गर्नुपर्छ । सरकारी खर्च नगरौं तर आफ्नो कामको डिफेन्ड नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ?,’ उनले भने ।

नेम्वाङको कुरामा सहमति जनाउँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आचारसंहिताको उक्त बुँदा पुनर्विचार गर्न सुझाए । ‘पूर्वसभामुख र संविधानसभा अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कुरा संसदीय पद्दतिको विपरीत हो भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि ? सरकारी साधनस्रोतको निषेध गर्दै दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएको विषयलाई पुनर्विचारका लागि सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आयोगमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा त्रुटि भएको भन्ने भान परेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले उक्त बुँदा सच्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे ध्यान दिन आयोगलाई सुझाए ।

नेम्वाङले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवार भएको र आफूलाई भोट दिनु भन्ने लेख्न पनि मतदानको १५ दिनपछि मात्रै हुने आचारसिंहताको व्यवस्था पनि गलत भएको बताए । उनले घरदैलो गर्न पाउने भन्ने आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पनि आलोचना गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अनुपयुक्त छ । घरदैलो कार्यक्रमको ब्याख्या के हो ? १५ दिनबाहेक घरदैलो गर्न नपाइने भन्दा त मैले मेरा इलामका मित्रहरूको घरमा छिर्नै नहुने भयो । छिर्‍यो कि आचारसंहिता उलंघन हुने भयो,’ उनले भने ।