निर्वाचन आयोगले तोकेको साढे ७ लाख जरिवाना अस्वभाविक र हास्यास्पदः रेणु दाहाल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ । जरिवानाको रकम देखेर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

आयोगले देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख जरिवाना तोकिदिएको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

अबको ६ महिनाभित्र तोकिएको जरीवाना नतिरेको खण्डमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पदबाटै हटाइदिने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ । खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा आयोगले यसरी लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्भित बनेको बताइन् ।

‘पहिले–पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरीवाना सुनिएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन ।’
उनले तोकिएको जरिवाना रकम अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरिन् । निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।

दाहालले भनिन्, ‘ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरीवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन । यो एकदमै गलत हो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’उनले चुनावपछिको कामको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् ।

‘बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन । तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ ।’

जरिवाना गर्ने नै भए त्यो ‘सांकेतिक’ हुनपर्ने उनले बताइन् । ‘केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरुपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने रु भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो ?’

४,आश्विन.२०७९,मंगलवार ११:१० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्