काठमाडौं । विवेकशीक–साझा पार्टीका पूर्वनेता तथा विश्लेषक सूर्यराज आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सह्राहना गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदममा गहन जिम्मेवारीवोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका प्रकट भएको उनको टिप्पणी छ ।

आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधानअनुसार स्वभाविक नदेखिए पनि यसलाई कानूनी लेख्नसले मात्रै हेर्न वाञ्छनीय नहुने समेत बताएका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘नागरिकताको विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेइमान हिसाबले राजनीतिक जोडघटाउको बिषय बनाइयो । विगतदेखि नै नेपालको नागरिकता कानुन बारेमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको चासो÷दवाव लुकेको छैन । यो पृष्ठभुमीमा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा र जारी भैसकेपछि पनि नागरिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आमसहमती हुनेगरी सघन बहस÷छलफल र गृहकार्य हुनु पर्ने थियो, तर हुन सकेन ।’

पछिल्लो संसदले त झनै बेइमानी र लापरवाही गरेको आचार्यको भनाइ छ । सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका सबै दलहरूले आमजनतामा रहेको चासो÷चिन्तालाई सम्वोधन गर्नेभन्दा पनि यसलाई चुनावी जोडघटाउको विषय मात्र बनाएको उनले बताएका छन् । राष्ट्रपति समेतले यो बिषयमा समयमै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चुकेकोसमेत उनको टिप्पणी छ ।

उनी थप्छन्, ‘पछिल्लो चरणमा भने राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदमा फर्काउने कदम विल्कुल सहि थियो । संसदमा उपस्थित सबै दलहरूलाई यो बिषयको गाम्भिर्यतालाई मनन गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले नागरिकताको विषयमा आम सहमति खोज्ने राम्रो मौका थियो । तर सत्ताधारी गठबन्धनमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीको बोध भन्दा संसदीय गणितको अहंकार देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि संसदमा अकर्मण्य र गैरजिम्मेबार देखियो ।’

‘राष्ट्रपतिका विगतका केही कार्यशैली आलोचना मुक्त छैनन् । तथापि राज्य संयन्त्रका पदमा रहेका ‘व्यक्ति’ र ’व्यक्तिका कदम’ लाई छुट्याएर हेर्न सक्नु पर्दछ । त्यसैले संसदीय गणितको बलमिच्याईँबाट पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनको समय घर्काएर प्रमाणीकरण हुनबाट रोकेको राष्ट्रपतिको यो कदममा गहन जिम्मेवारीबोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भुमिका प्रकट भएको छ ।प्राविधिक हिसाबले संवैधानिक प्रावधान अनुकुलको नदेखिए पनि राष्ट्रपतिको यो कदम व्यवहारिक हिसाबले राष्ट्रहितका लागि बाध्यकारी कदमको रुपमा आएको मान्न सकिन्छ ।’

सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समुहहरूले यो विषयमा प्रतिक्रियात्मक हुनेभन्दा पनि अब नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरी नागरिकताको मुद्दाको स्थायी समाधान खोज्न आचार्यले सुझाव दिएका छन् ।